4 फरवरी को, सर्वोच्च न्यायालय ने इस बात पर जोर दिया कि उसकी रजिस्ट्री के पास वाद सूची से मामले को हटाने का अधिकार नहीं है, जब तक कि संबंधित पीठ या भारत के मुख्य न्यायाधीश द्वारा स्पष्ट रूप से निर्देश न दिया जाए। यह निर्णय एक ऐसी घटना से उत्पन्न हुआ, जिसमें एक मामले को अपर्याप्त कारण के आधार पर हटा दिया गया था कि वैकल्पिक व्यवस्था नोटिस की सेवा नहीं दी गई थी।
विचाराधीन मामला, एक विशेष अनुमति याचिका (एसएलपी), की सुनवाई शुरू में 26 जनवरी, 2025 को होनी थी। हालांकि, कानूनी फाइलों की तैयारी के बावजूद, रजिस्ट्री ने एकमात्र प्रतिवादी को जारी नोटिस की प्राप्ति न होने का हवाला देते हुए मामले को हटा दिया। न्यायमूर्ति अभय एस. ओका और न्यायमूर्ति उज्ज्वल भुयान के नेतृत्व में सर्वोच्च न्यायालय ने इस निर्णय की जांच की और इसे अनुचित पाया, इस बात पर प्रकाश डाला कि इस तरह के नोटिस की सेवा न देना वाद सूची से हटाने को उचित नहीं ठहराता है।
यह निर्णय रजिस्ट्री द्वारा प्रोटोकॉल के पालन के बारे में न्यायालय की व्यापक चिंताओं के बीच आया है। न्यायालय ने पहले न्यायिक आदेशों के अनुसार मामलों को सूचीबद्ध न करने के लिए रजिस्ट्री की आलोचना की है और प्रक्रियागत गैर-अनुपालन के एक पैटर्न को उजागर किया है। संबंधित निर्देश में, सर्वोच्च न्यायालय ने निर्देश दिया है कि वैध कारणों से किसी मामले को हटाने के किसी भी इरादे को विस्तृत औचित्य के साथ संबंधित न्यायाधीशों को तुरंत सूचित किया जाना चाहिए।*
इस मामले को 24 फरवरी, 2025 को सुनवाई के लिए पुनर्निर्धारित किया गया है, ताकि याचिकाकर्ता के वकील को तैयारी के लिए पर्याप्त समय मिल सके। इस बीच, रजिस्ट्रार (न्यायिक) को प्रारंभिक विलोपन की व्याख्या करने का आदेश दिया गया, जिसके कारण यह स्वीकार किया गया कि नोटिस अंततः 27 जनवरी, 2025 को दिया गया था, लेकिन नए नामित वरिष्ठ अधिवक्ता एम.सी. ढींगरा द्वारा प्रतिवादी की ओर से कोई प्रतिनिधित्व किए बिना।
