हाल ही में, सुप्रीम कोर्ट ने उत्तराखंड उच्च न्यायालय के आदेश को रद्द कर दिया और कहा कि अपीलकर्ता 18 जून 2013 के नोटिस के अनुसार नीलामी में भाग लेने के लिए बयाना राशि के रूप में जमा की गई राशि की वापसी का हकदार है। न्यायमूर्ति अजय रस्तोगी और न्यायमूर्ति बेला एम. त्रिवेदी की
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