भारत के सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को फैसला सुनाया कि राजनीतिक दलों द्वारा अपने चुनावी घोषणापत्र में किए गए वित्तीय सहायता के वादे भ्रष्ट आचरण नहीं हैं। न्यायमूर्ति सूर्यकांत और न्यायमूर्ति केवी विश्वनाथन की पीठ ने चामराजपेट विधानसभा क्षेत्र के एक याचिकाकर्ता द्वारा प्रस्तुत तर्कों को खारिज कर दिया।
चामराजपेट के मतदाता याचिकाकर्ता ने 2023 के कर्नाटक राज्य विधानसभा चुनावों से संबंधित कर्नाटक के फैसले को चुनौती देते हुए सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। याचिका में कांग्रेस पार्टी के विजयी उम्मीदवार बीजेड ज़मीर अहमद खान के चुनाव को निशाना बनाया गया, जिसमें आरोप लगाया गया कि पार्टी के घोषणापत्र में किए गए वादे भ्रष्ट चुनावी आचरण के समान थे।
शिकायतकर्ता ने तर्क दिया कि 2023 के कर्नाटक विधानसभा चुनावों के लिए कांग्रेस पार्टी का घोषणापत्र, जिसमें जनता को प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष वित्तीय सहायता का वादा किया गया था, भ्रष्ट चुनावी प्रथाओं के बराबर है। हालाँकि, कर्नाटक ने पहले माना था कि लागू की जाने वाली नीतियों की घोषणा करना, जैसा कि किसी पार्टी के घोषणापत्र में कहा गया है, को जन प्रतिनिधित्व अधिनियम की धारा 123 के तहत भ्रष्ट आचरण नहीं माना जा सकता है।
हाई कोर्ट ने आगे कहा कि कांग्रेस पार्टी की पांच गारंटियों को सामाजिक कल्याण नीतियों के रूप में देखा जाना चाहिए। ये आर्थिक रूप से व्यवहार्य हैं या नहीं यह एक अलग मुद्दा है। अदालत ने यह भी कहा कि यह प्रदर्शित करना अन्य पक्षों पर निर्भर है कि कैसे इन योजनाओं का कार्यान्वयन संभावित रूप से राज्य के खजाने को दिवालिया बना सकता है और राज्य में कुशासन को जन्म दे सकता है।
