सुप्रीम कोर्ट ने IFGL रिफ्रेक्ट्रीज लिमिटेड द्वारा दायर अपील को स्वीकार करते हुए उड़ीसा हाईकोर्ट के 2018 के उस फैसले को खारिज कर दिया है, जिसमें कंपनी को कैपिटल इन्वेस्टमेंट (पूंजी निवेश) और डीजी सेट सब्सिडी देने से इनकार कर दिया गया था। जस्टिस जे.बी. पारदीवाला और जस्टिस आर. महादेवन की पीठ ने स्पष्ट किया कि तत्कालीन ‘इंडो फ्लोगेट्स लिमिटेड’ द्वारा स्थापित “एमएम प्लांट यूनिट” (MM Plant Unit) 1989 की औद्योगिक नीति (IPR 1989) के तहत एक “नई औद्योगिक इकाई” (New Industrial Unit) थी और यह नई सब्सिडी की हकदार है। कोर्ट ने राज्य के इस तर्क को खारिज कर दिया कि यह केवल मौजूदा इकाई का विस्तार था जिस पर पिछली वित्तीय सीमाएं लागू होती हैं।
राज्य के अधिकारियों के आचरण की कड़ी आलोचना करते हुए, सुप्रीम कोर्ट ने “नौकरशाही की सुस्ती” (Bureaucratic Lethargy) पर सख्त टिप्पणी की और उत्तरदाताओं को निर्देश दिया कि वे अपीलकर्ता को स्वीकृत 11,14,750 रुपये की राशि का भुगतान 9% प्रति वर्ष की ब्याज दर के साथ तीन महीने के भीतर करें।
कानूनी मुद्दे और परिणाम
सुप्रीम कोर्ट के समक्ष मुख्य कानूनी मुद्दे इस प्रकार थे:
- क्या इंडो फ्लोगेट्स द्वारा स्थापित एमएम प्लांट यूनिट को IPR 1989 के तहत “नई औद्योगिक इकाई” कहा जा सकता है?
- क्या उत्तरदाता इस आधार पर सब्सिडी खारिज करने के लिए उचित थे कि पिछली नीतियों के तहत कुल सब्सिडी सीमा समाप्त हो चुकी थी?
- क्या ‘प्रोमिसरी एस्टोपल’ (Promissory Estoppel) का सिद्धांत उत्तरदाताओं को सब्सिडी मंजूर करने के बाद भुगतान से मुकरने से रोकता है?
सुप्रीम कोर्ट ने सभी मुद्दों का उत्तर अपीलकर्ता के पक्ष में दिया। कोर्ट ने माना कि यह इकाई एक विशिष्ट और नई औद्योगिक उपक्रम थी और उत्तरदाता अपने स्पष्ट वादों से पीछे नहीं हट सकते।
मामले की पृष्ठभूमि
यह मामला उड़ीसा सरकार द्वारा 1 दिसंबर, 1989 से लागू की गई औद्योगिक नीति (IPR 1989) से जुड़ा है। इंडो फ्लोगेट्स लिमिटेड (जो बाद में वर्ष 2000 में अपीलकर्ता IFGL रिफ्रेक्ट्रीज लिमिटेड के साथ समामेलित हो गई) ने राउरकेला के कलुंगा इंडस्ट्रियल एस्टेट में “एमएम प्लांट” नामक एक इकाई स्थापित की थी।
इंडो फ्लोगेट्स ने एमएम प्लांट के लिए पहला फिक्स्ड कैपिटल इन्वेस्टमेंट 1 फरवरी, 1992 को किया और 21 नवंबर, 1992 को वाणिज्यिक उत्पादन शुरू हुआ। कंपनी ने 1993 में डीजी सेट सब्सिडी और कैपिटल इन्वेस्टमेंट सब्सिडी (CIS) के लिए आवेदन किया। 5 नवंबर, 1998 को उद्योग निदेशक (उत्तरदाता संख्या 2) ने एमएम प्लांट को “अलग नई औद्योगिक इकाई” के रूप में मान्यता दी।
इसके बाद, अप्रैल 2003 में, राज्य स्तरीय समिति की उप-समिति (उत्तरदाता संख्या 4) ने डीजी सेट सब्सिडी के लिए 1,14,750 रुपये और सीआईएस के लिए 10,00,000 रुपये मंजूर किए। हालांकि, भुगतान के लिए बार-बार अनुरोध करने और समामेलन (Amalgamation) की जानकारी देने के बावजूद, उत्तरदाताओं ने 4 अक्टूबर, 2008 को एक अस्वीकृति पत्र जारी किया। अस्वीकृति का आधार यह था कि इंडो फ्लोगेट्स और अपीलकर्ता कंपनी दोनों ने पिछली नीतियों (IPR 1980 और IPR 1986) के तहत अधिकतम सब्सिडी सीमा का लाभ पहले ही उठा लिया था, इसलिए आगे कोई राशि देय नहीं है।
अपीलकर्ता ने इस अस्वीकृति को उड़ीसा हाईकोर्ट में चुनौती दी, जिसने 7 दिसंबर, 2018 को याचिका खारिज कर दी और समिति की इस व्याख्या को स्वीकार किया कि लाभ “केवल एक बार” ही दिया जा सकता है।
पक्षों की दलीलें
अपीलकर्ता की ओर से: अपीलकर्ता की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता नकुल दीवान ने तर्क दिया कि IPR 1989 के क्लॉज 2.7 के तहत, एमएम प्लांट एक “नई औद्योगिक इकाई” के रूप में योग्य है क्योंकि फिक्स्ड कैपिटल इन्वेस्टमेंट नीति की प्रभावी तिथि के बाद किया गया था। उन्होंने कहा कि क्लॉज 4.1 नई इकाइयों को “सभी प्रोत्साहनों” के लिए पात्र बनाता है, जो इसे क्लॉज 4.4 के तहत विस्तार परियोजनाओं से अलग करता है जहां प्रोत्साहन केवल एक बार अनुमत हैं। उन्होंने यह भी तर्क दिया कि 1998 में इकाई को “नई” के रूप में वर्गीकृत करने और 2003 में सब्सिडी मंजूर करने के बाद उत्तरदाता अपने दावे को खारिज करने से विबंधित (Estopped) हैं।
उत्तरदाताओं की ओर से: उत्तरदाताओं के वकील ने तर्क दिया कि एमएम प्लांट मौजूदा इंडो फ्लोगेट्स इकाई का केवल एक विस्तार था। 28 अक्टूबर, 1994 के निर्देश पत्र और 2008 में नीति में किए गए संशोधन पर भरोसा करते हुए, उन्होंने तर्क दिया कि सब्सिडी के दावे, जिसमें विस्तार के दावे भी शामिल हैं, पिछले IPR के तहत निर्धारित समग्र वित्तीय सीमाओं के अधीन थे। चूंकि संस्थाओं ने पिछली नीतियों के तहत सामूहिक रूप से 35 लाख रुपये की सब्सिडी का लाभ उठाया था, इसलिए उन्होंने तर्क दिया कि आगे कोई भुगतान स्वीकार्य नहीं है।
कोर्ट का विश्लेषण
1. “नई औद्योगिक इकाई” बनाम विस्तार फैसला लिखते हुए जस्टिस पारदीवाला ने IPR 1989 के क्लॉज 2.7 के तहत “नई औद्योगिक इकाई” की परिभाषा का विश्लेषण किया। कोर्ट ने पाया कि एमएम प्लांट का फिक्स्ड कैपिटल इन्वेस्टमेंट नीति की प्रभावी तिथि के बाद हुआ था। टेक्सटाइल मशीनरी कॉर्पोरेशन लिमिटेड बनाम सीआईटी (1977) और सीआईटी बनाम इंडियन एल्युमीनियम कंपनी लिमिटेड (1977) जैसे फैसलों का हवाला देते हुए, कोर्ट ने यह परीक्षण लागू किया कि क्या इकाई एक “भौतिक रूप से अलग औद्योगिक इकाई थी जो एक व्यवहार्य इकाई के रूप में अपने दम पर कार्य करने में सक्षम थी।”
कोर्ट ने नोट किया:
“इंडो फ्लोगेट्स ने जमीन और दो शेड का अधिग्रहण किया था… और प्लांट व मशीनरी में 75,24,000 रुपये का और निवेश किया था… जो कुल मिलाकर 1,42,02,000 रुपये का पर्याप्त निवेश था। यह भी महत्वपूर्ण है कि एमएम प्लांट यूनिट का स्थान… तत्कालीन इंडो फ्लोगेट्स यूनिट से पूरी तरह अलग था… एमएम प्लांट यूनिट और इंडो फ्लोगेट्स यूनिट के विनिर्माण उत्पाद अलग-अलग थे।”
कोर्ट ने निष्कर्ष निकाला कि एमएम प्लांट एक नई पहचान योग्य उपक्रम था, जो मौजूदा व्यवसाय से अलग था, और यह केवल विस्तार नहीं था।
2. समग्र वित्तीय सीमाओं की प्रयोज्यता कोर्ट ने सब्सिडी को सीमित करने के लिए 1994 के निर्देश पत्र और 2008 के संशोधन पर उत्तरदाताओं की निर्भरता को खारिज कर दिया। कोर्ट ने माना कि समग्र वित्तीय सीमा की अवधारणा केवल क्लॉज 4.4 के तहत मौजूदा इकाइयों के “विस्तार/आधुनिकीकरण/विविधीकरण” पर लागू होती है, न कि क्लॉज 4.1 द्वारा शासित “नई औद्योगिक इकाइयों” पर।
“अतिरिक्त सब्सिडी का दावा केवल तभी किया जा सकता था जब एक पात्र इकाई ने पहले ही उसी का लाभ उठाया हो… इसका मतलब है कि ऐसी पात्र इकाई को पहले मौजूदा इकाई होना आवश्यक है। ऐसा इसलिए है क्योंकि एक नई औद्योगिक इकाई… योजना के अनुसार नई सब्सिडी प्राप्त करेगी… न कि अतिरिक्त सब्सिडी।”
3. प्रोमिसरी एस्टोपल और वैध अपेक्षा कोर्ट ने उत्तरदाताओं की “नौकरशाही की सुस्ती” की कड़ी आलोचना की। कोर्ट ने कहा कि ‘प्रोमिसरी एस्टोपल’ (वचन विबंधन) का सिद्धांत लागू होता है क्योंकि उत्तरदाताओं ने सब्सिडी मंजूर करके स्पष्ट प्रतिनिधित्व किया था, जिससे अपीलकर्ता को खर्च उठाने और उत्पादन जारी रखने के लिए अपनी स्थिति बदलनी पड़ी।
मोतीलाल पदमपत शुगर मिल्स बनाम यूपी राज्य (1979) और पवन अलॉयज एंड कास्टिंग (प्रा.) लिमिटेड बनाम यूपी एसईबी (1997) का हवाला देते हुए, पीठ ने टिप्पणी की:
“उत्तरदाताओं को अपीलकर्ता कंपनी के पक्ष में भुगतान करने से इनकार करने से रोका जाता है… उत्तरदाताओं के वादों और आश्वासनों पर यह निर्भरता न तो काल्पनिक थी और न ही एकतरफा, बल्कि यह सीधे तौर पर उत्तरदाताओं द्वारा जारी स्पष्ट मंजूरी और आधिकारिक संचार से उत्पन्न हुई थी, जिससे बाद में उनका पलटना न केवल अनुचित है बल्कि अस्थिर भी है।”
निर्णय
सुप्रीम कोर्ट ने अपील को स्वीकार करते हुए हाईकोर्ट के आदेश को रद्द कर दिया। कोर्ट ने टिप्पणी की:
“राज्य को खुद को एक संप्रभु के रूप में देखने की औपनिवेशिक अवधारणा को त्यागना होगा जो अपने पूर्ण विवेक पर लाभ वितरित करता है। राज्य द्वारा बनाई गई नीतियां और प्रतिनिधित्व वैध अपेक्षाएं (Legitimate Expectations) पैदा करते हैं कि वह सार्वजनिक डोमेन में जो घोषणा करता है उसके अनुसार कार्य करेगा।”
निर्देश:
- एमएम प्लांट को IPR 1989 के तहत “नई औद्योगिक इकाई” घोषित किया जाता है।
- उत्तरदाताओं को निर्देश दिया जाता है कि वे कैपिटल इन्वेस्टमेंट और डीजी सेट सब्सिडी के लिए 11,14,750 रुपये का भुगतान करें।
- संबंधित सब्सिडी की मंजूरी की तारीख से 9% प्रति वर्ष की दर से ब्याज दिया जाएगा।
- भुगतान 3 महीने के भीतर किया जाना है।
केस विवरण:
केस शीर्षक: आईएफजीएल रिफ्रेक्ट्रीज लिमिटेड बनाम उड़ीसा राज्य वित्तीय निगम और अन्य
केस संख्या: सिविल अपील संख्या 66/2026 (एस.एल.पी. (सी) संख्या 7013/2019 से उत्पन्न)
पीठ: जस्टिस जे.बी. पारदीवाला और जस्टिस आर. महादेवन
