सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को कथित ठग सुकेश चंद्रशेखर की उस याचिका को खारिज कर दिया, जिसमें उसने दिल्ली की मंडोली जेल से दूसरे जेल में ट्रांसफर की मांग की थी। कोर्ट ने इसे कानूनी प्रक्रिया का दुरुपयोग बताया। जस्टिस बेला एम. त्रिवेदी और पी.बी. वराले की बेंच ने इस बात पर प्रकाश डाला कि चंद्रशेखर ने पहले भी इसी तरह के अनुरोध दायर किए थे, जिन्हें भी खारिज कर दिया गया था।
कार्यवाही के दौरान, जस्टिस ने चंद्रशेखर द्वारा जेल ट्रांसफर की मांग के लिए बार-बार कानूनी रास्ते अपनाने पर टिप्पणी की। उन्होंने उसके दावों की सत्यनिष्ठा पर सवाल उठाया और कानूनी प्रणाली में हेरफेर करने के पैटर्न पर ध्यान दिलाया। “आपके पास खर्च करने के लिए पैसा है, आप जोखिम उठाते रहते हैं। यह कानूनी प्रक्रिया का दुरुपयोग है। आप एक ही याचिका कैसे दायर कर सकते हैं?” न्यायालय ने कहा।
चंद्रशेखर, जो अपने परिवार के करीब रहने के लिए कर्नाटक या उसके आस-पास के किसी स्थान पर स्थानांतरित होना चाहते थे, ने अपने वकील, वरिष्ठ अधिवक्ता शोएब आलम के माध्यम से तर्क दिया कि उन्हें स्थानांतरण की अनुमति न देकर संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत उनके अधिकारों का उल्लंघन किया जा रहा है। आलम ने याचिकाकर्ता के अपने परिवार से दूर न रखे जाने के अधिकार पर जोर दिया।
हालांकि, पीठ ने कानून प्रवर्तन और अन्य कैदियों के खिलाफ चंद्रशेखर के आरोपों से जुड़ी व्यापक सामाजिक चिंताओं और सुरक्षा निहितार्थों पर जोर देकर इन दावों का खंडन किया। न्यायाधीशों ने कहा, “हम समाज और उसकी सुरक्षा के बारे में भी चिंतित हैं। आपके मौलिक अधिकारों को दूसरों की कीमत पर लागू नहीं किया जा सकता है।”
इससे पहले, चंद्रशेखर ने विभिन्न अधिकारियों के खिलाफ गंभीर आरोप लगाए थे और दावा किया था कि दिल्ली के पूर्व मंत्री सत्येंद्र जैन सहित कुछ सरकारी अधिकारियों के खिलाफ शिकायतें वापस लेने के लिए उन्हें मजबूर करने के लिए उनके सेल में निगरानी उपकरण लगाए गए थे। उन्होंने जैन द्वारा जबरन वसूली और आम आदमी पार्टी (आप) को महत्वपूर्ण वित्तीय योगदान देने का आरोप लगाया, जिसे जैन और आप दोनों ने नकार दिया है।
न्यायालय का यह निर्णय चंद्रशेखर के बार-बार किए जाने वाले कानूनी दांव-पेंचों के प्रति बढ़ती अधीरता को दर्शाता है, जिसे वे ठोस के बजाय रणनीतिक मानते हैं। यह निर्णय चंद्रशेखर और उनकी पत्नी द्वारा खारिज की गई याचिकाओं की एक श्रृंखला के बाद आया है, जिन पर मनी लॉन्ड्रिंग और कई व्यक्तियों को धोखा देने के आरोप हैं।
