दिल्ली हाई कोर्ट ने मंगलवार को नेशनल स्टॉक एक्सचेंज की पूर्व प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी चित्रा रामकृष्ण को एनएसई कर्मचारियों के कथित अवैध फोन टैपिंग से संबंधित मामले में उनकी जमानत को चुनौती देने वाली सीबीआई की याचिका पर अपना पक्ष रखने के लिए समय दिया।
न्यायमूर्ति सौरभ बनर्जी ने रामकृष्ण के वकील को मामले में जमानत देने के निचली अदालत के 22 दिसंबर, 2022 के आदेश को चुनौती देने वाली सीबीआई की याचिका के जवाब में एक लिखित सारांश दाखिल करने के लिए चार सप्ताह का समय दिया।
हाई कोर्ट ने मामले को 3 अप्रैल को आगे की सुनवाई के लिए सूचीबद्ध किया।
निचली अदालत ने उसे जमानत देते हुए निर्देश दिया था कि जब भी सुनवाई हो तो वह अदालत के समक्ष उपस्थित हो और जांच अधिकारी द्वारा बुलाए जाने पर जांच में शामिल हो।
इसने अभियुक्तों को निर्देश दिया था कि वे अभियोजन पक्ष के किसी भी गवाह के साथ संवाद न करें, या उनके संपर्क में न आएं या मामले के सबूतों के साथ छेड़छाड़ न करें।
इसने निर्देश दिया था कि वह अदालत की पूर्व अनुमति के बिना देश नहीं छोड़ेगी।
9 फरवरी को घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में हाई कोर्ट ने उन्हें जमानत दे दी थी।
सीबीआई की एफआईआर के अनुसार, आवेदक सहित एनएसई के शीर्ष अधिकारियों ने कथित तौर पर एनएसई और उसके कर्मचारियों को धोखा देने के लिए आईसेक प्राइवेट लिमिटेड के साथ साजिश रची और इस आपराधिक साजिश को आगे बढ़ाते हुए, कंपनी को एनएसई कर्मचारियों के फोन कॉल को अवैध रूप से इंटरसेप्ट करने के लिए काम पर रखा गया था।
रामकृष्ण को 2009 में एनएसई के संयुक्त एमडी के रूप में नियुक्त किया गया था और वह 31 मार्च, 2013 तक इस पद पर रहे। उन्हें 1 अप्रैल, 2013 को एमडी और सीईओ के रूप में पदोन्नत किया गया था। एनएसई में उनका कार्यकाल दिसंबर 2016 में समाप्त हुआ।
