सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को मंदिरों में “वीआईपी दर्शन” शुल्क के माध्यम से वीआईपी को तरजीही सुविधा प्रदान करने की प्रथा को चुनौती देने वाली जनहित याचिका (पीआईएल) पर विचार करने से इनकार कर दिया। मुख्य न्यायाधीश संजीव खन्ना और न्यायमूर्ति संजय कुमार की अध्यक्षता वाली पीठ ने कहा कि ऐसे मामलों को अदालत के निर्देशों के अनुसार तय करने के बजाय समाज और मंदिर प्रबंधन के विवेक पर छोड़ देना बेहतर है।
वृंदावन में श्री राधा मदन मोहन मंदिर के ‘सेवायत’ विजय किशोर गोस्वामी द्वारा दायर जनहित याचिका में देवताओं तक त्वरित पहुंच के लिए अतिरिक्त शुल्क द्वारा सुगम किए गए विभेदक उपचार की आलोचना करते हुए तर्क दिया गया कि यह संविधान के अनुच्छेद 14 और 21 में उल्लिखित समानता के सिद्धांतों का उल्लंघन करता है। याचिकाकर्ता ने तर्क दिया कि 400 रुपये से 500 रुपये के बीच की फीस उन लोगों के साथ भेदभाव करती है जो इसे वहन नहीं कर सकते हैं, जिनमें महिलाएं, विकलांग व्यक्ति और वरिष्ठ नागरिक जैसे वंचित समूह शामिल हैं।
याचिकाकर्ता का प्रतिनिधित्व करने वाले अधिवक्ता आकाश वशिष्ठ ने विभिन्न राज्यों में इस प्रथा में एकरूपता की कमी पर प्रकाश डाला, उन्होंने कहा कि आंध्र प्रदेश को कुछ निर्देश जारी किए गए हैं, जबकि उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश जैसे अन्य राज्यों ने इस मुद्दे को संबोधित नहीं किया है।
हालांकि, अदालत ने इस बात पर जोर दिया कि संविधान के अनुच्छेद 32 के तहत यह निर्धारित करना उसके अधिकार क्षेत्र में नहीं है कि मंदिरों का प्रबंधन कैसे किया जाना चाहिए या मानक संचालन प्रक्रिया को लागू करना चाहिए। निर्देश जारी करने से इनकार करने के बावजूद, पीठ ने कहा कि याचिका को खारिज करने से उचित अधिकारियों को आवश्यक कार्रवाई करने से नहीं रोका जा सकता है।
