शासन और सार्वजनिक संसाधन प्रबंधन के लिए गहरे निहितार्थ वाले एक ऐतिहासिक फैसले में, भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने तेलंगाना में चुनिंदा अभिजात वर्ग को किए गए अधिमान्य भूमि आवंटन को खारिज कर दिया है। न्यायमूर्ति सी.टी. रविकुमार और न्यायमूर्ति संजय करोल की पीठ ने पाया कि आवंटन मनमाना, भेदभावपूर्ण और अनुच्छेद 14 के तहत
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