12 फरवरी को एक महत्वपूर्ण फैसले में, भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने राष्ट्रीय होम्योपैथी आयोग के अध्यक्ष के रूप में डॉ. अनिल खुराना की नियुक्ति को रद्द कर दिया। न्यायमूर्ति दीपांकर दत्ता और न्यायमूर्ति मनमोहन ने सिविल अपील की अध्यक्षता की, जिसमें तर्क दिया गया कि डॉ. खुराना की नियुक्ति कानूनी मानकों का पालन नहीं करती है।
न्यायालय ने डॉ. खुराना को एक सप्ताह के भीतर अपना पद छोड़ने का आदेश दिया, इस बात पर जोर देते हुए कि उन्हें इस अवधि के दौरान वित्त से जुड़े किसी भी नीतिगत निर्णय लेने से बचना चाहिए। न्यायाधीशों ने कहा, “प्रतिवादी को अध्यक्ष के पद से तुरंत हट जाना चाहिए। तत्काल से हमारा मतलब है कि आज से एक सप्ताह के भीतर उन्हें अपना कार्यभार पूरा करने में सक्षम होना चाहिए, हालांकि वित्त से जुड़े किसी भी नीतिगत निर्णय के बिना।”
यह न्यायिक समीक्षा कर्नाटक हाईकोर्ट में दायर एक रिट याचिका के बाद शुरू की गई थी, जिसमें राष्ट्रीय होम्योपैथी आयोग अधिनियम, 2020 के तहत उल्लिखित भूमिका के लिए डॉ. खुराना की योग्यता को चुनौती दी गई थी। अधिनियम के अनुसार अध्यक्ष के पास होम्योपैथी में कम से कम बीस साल का अनुभव होना चाहिए, जिसमें क्षेत्र के भीतर महत्वपूर्ण नेतृत्व की भूमिका में कम से कम दस साल का अनुभव शामिल है।
कर्नाटक हाईकोर्ट के न्यायमूर्ति एन.एस. संजय गौड़ा ने शुरू में निर्दिष्ट मानदंडों के आधार पर डॉ. के.आर. जनार्दन नायर की नियुक्ति को बरकरार रखने के पक्ष में फैसला सुनाया, जबकि डॉ. खुराना की साख पर सवाल उठाया। सुप्रीम कोर्ट का फैसला न्यायमूर्ति गौड़ा के शुरुआती फैसले के अनुरूप है, जिसमें विशेष रूप से यह उल्लेख किया गया है कि डॉ. खुराना ने केवल लगभग चार वर्षों के लिए नेतृत्व की आवश्यकता को पूरा किया।
