एक महत्वपूर्ण घटनाक्रम में, पुणे पुलिस कुख्यात पोर्श मामले में शामिल एक किशोर को राहत प्रदान करने वाले हाईकोर्ट के आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जाने की तैयारी कर रही है। रिपोर्टों से संकेत मिलता है कि महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने इस कानूनी कार्रवाई के लिए हरी झंडी दे दी है। पुलिस नाबालिग को निगरानी केंद्र से रिहा करने के हाईकोर्ट के निर्देश को चुनौती देने का इरादा रखती है।
पुणे पुलिस ने हाईकोर्ट के आदेश के खिलाफ शीर्ष न्यायालय जाने के लिए राज्य सरकार से अनुमति मांगी थी। रिपोर्टों के अनुसार, अब मुख्यमंत्री ने यह अनुमति दे दी है।
25 जून को, बॉम्बे हाईकोर्ट ने कथित रूप से पोर्श कार दुर्घटना में शामिल किशोर को निगरानी गृह से तत्काल रिहा करने का आदेश दिया था। न्यायालय ने नाबालिग को निगरानी गृह भेजने के किशोर न्याय बोर्ड (जेजेबी) के आदेश को अवैध माना, इस बात पर जोर दिया कि किशोरों से संबंधित कानूनों का पूरी तरह से पालन किया जाना चाहिए। नाबालिग को 19 मई को दुर्घटना के कुछ ही घंटों बाद जमानत दे दी गई थी, लेकिन लोगों के विरोध के बाद तीन दिन बाद उसे निगरानी गृह भेज दिया गया।
हाईकोर्ट के आदेश के बाद नाबालिग को निगरानी गृह से रिहा कर दिया गया और उसकी हिरासत उसकी मौसी को सौंप दी गई। यह आदेश नाबालिग की मौसी द्वारा दायर याचिका के जवाब में आया, जिसमें उसने दावा किया था कि लड़के को अवैध रूप से रखा गया था।
पुणे के पुलिस आयुक्त अमितेश कुमार ने सोमवार को ‘पीटीआई-भाषा’ को बताया कि पुलिस बॉम्बे हाई कोर्ट के आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जाने की योजना बना रही है। पुलिस का आरोप है कि 19 मई की सुबह शराब के नशे में गाड़ी चला रहे किशोर ने पुणे के कल्याणी नगर इलाके में एक दोपहिया वाहन को टक्कर मार दी, जिसके परिणामस्वरूप दो आईटी पेशेवरों की मौत हो गई। दुर्घटना में शामिल लग्जरी कार लड़के के रियल एस्टेट व्यवसायी पिता की थी।
इस घटना से संबंधित दो अलग-अलग मामलों में नाबालिग के माता-पिता और दादा फिलहाल जेल में हैं। एक मामला रक्त के नमूनों से कथित छेड़छाड़ से जुड़ा है, जबकि दूसरा मामला परिवार के ड्राइवर के कथित अपहरण और गलत तरीके से बंधक बनाने से जुड़ा है। सोमवार को पुणे की एक अदालत ड्राइवर के कथित अपहरण के मामले में पिता और दादा की जमानत याचिकाओं पर फैसला सुनाएगी।
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आरोप है कि उन्होंने दुर्घटना के समय कार चलाने की जिम्मेदारी लेने के लिए ड्राइवर को मजबूर किया। किशोर न्याय बोर्ड ने दुर्घटना के दिन नाबालिग को जमानत दे दी थी, उसे अपने माता-पिता और दादा के साथ रहने की अनुमति दी थी और उसे सड़क सुरक्षा पर 300 शब्दों का निबंध लिखने का निर्देश दिया था।
