सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को एक दिल्ली-आधारित वकील को बड़ी राहत देते हुए उनकी तत्काल रिहाई का आदेश दिया। वकील ने आरोप लगाया था कि गुरुग्राम स्पेशल टास्क फोर्स (एसटीएफ) ने उन्हें आपराधिक मामलों में मुवक्किलों का प्रतिनिधित्व करने के लिए “बदले की कार्रवाई” के तौर पर अवैध रूप से गिरफ्तार किया था। भारत के मुख्य न्यायाधीश (सीजेआई) बीआर गवई की अध्यक्षता वाली पीठ ने वकील को ₹10,000 के जमानत बांड पर रिहा करने का निर्देश दिया और मामले की अगली सुनवाई 19 नवंबर को तय की है।
वकील की ओर से पेश हुए वरिष्ठ अधिवक्ता विकास सिंह ने अदालत में जोरदार दलील दी कि यह गिरफ्तारी पूरी कानूनी बिरादरी के लिए एक “खतरनाक मिसाल” कायम करती है। उन्होंने तर्क दिया, “कोई भी (वकील) जो क्रिमिनल लॉ की प्रैक्टिस कर रहा है, वह अब इस सब के प्रति संवेदनशील हो जाएगा… मैं यह नहीं कह रहा कि वकील को कोई (विशेष) सुरक्षा है। अगर रिकॉर्ड पर कोई सबूत है, तो उन्हें हिरासत में लिया जाना चाहिए… कोई भी स्वीकार्य सबूत… लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है।”
याचिका में घटनाओं के एक क्रम का विवरण दिया गया है, जिसे वकील ने “शक्ति का जानबूझकर और दुर्भावनापूर्ण इस्तेमाल” बताया है। उनका दावा है कि उन्हें 31 अक्टूबर को गुरुग्राम के एक पुलिस स्टेशन में आने के लिए “बहलाया-फुसलाया” गया और फिर बिना कोई आधार बताए उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। यह गिरफ्तारी तब हुई जब वकील ने अपने एक मुवक्किल द्वारा झेले गए “हिरासत में हमले और दुर्व्यवहार” को उजागर करते हुए अदालत में आवेदन दिया था।
याचिका में यह भी आरोप लगाया गया है कि गिरफ्तारी से पहले, एसटीएफ के जांच अधिकारी ने गोपनीय मामले का विवरण मांगने के लिए “जबरन व्हाट्सएप कम्युनिकेशंस” का सहारा लिया, जो अधिवक्ता-मुवक्किल विशेषाधिकार (advocate-client privilege) का सीधा उल्लंघन है।
वकील के अनुसार, 2021 से 2025 के बीच उनके द्वारा विभिन्न मुवक्किलों, जिनमें कथित तौर पर कपिल सांगवान उर्फ “नंदू” से जुड़े व्यक्ति भी शामिल हैं, के पेशेवर प्रतिनिधित्व को “आपराधिक मिलीभगत” के रूप में गलत समझा गया है। उनका तर्क है कि एसटीएफ केवल एक “असमर्थित और कानून में अस्वीकार्य” खुलासे वाले बयान पर भरोसा कर रही है, जिससे कोई बरामदगी भी नहीं हुई है।
जस्टिस विनोद चंद्रन और जस्टिस एनवी अंजारिया की पीठ ने अंतरिम राहत देते हुए कहा, “याचिकाकर्ता एक वकील है और उसके प्रक्रिया से भागने की संभावना नहीं है।” अदालत ने रजिस्ट्रार को यह आदेश सीधे गुरुग्राम पुलिस कमिश्नर तक पहुंचाने का निर्देश दिया।
सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में गुरुग्राम के संबंधित अधिकारियों से भी जवाब मांगा है। वकील ने अपनी याचिका में न केवल अपनी रिहाई की, बल्कि अपने खिलाफ शुरू की गई सभी आपराधिक कार्यवाही को रद्द करने, अपनी गिरफ्तारी को अवैध घोषित करने और एसटीएफ के कथित जबरन आचरण की न्यायिक जांच की भी मांग की है।
