एक महत्वपूर्ण निर्णय में, जो प्रक्रिया संबंधी समयसीमा और वास्तविक न्याय के बीच संतुलन पर केंद्रित है, सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया है कि जबकि अपील में देरी के लिए “पर्याप्त कारण” बताया जाना ज़रूरी है, लेकिन केवल सीमा अधिनियम (Limitation Act) की तकनीकी बाधा के आधार पर किसी मामले की गुणवत्ता (merits) की सुनवाई को रोका नहीं जाना चाहिए—विशेषकर तब जब मामला सरकारी भूमि और राज्यहित से जुड़ा हो।
यह फैसला न्यायमूर्ति सुधांशु धूलिया और न्यायमूर्ति एहसानुद्दीन अमानुल्लाह की खंडपीठ ने 21 मार्च 2025 को इंदर सिंह बनाम मध्य प्रदेश राज्य मामले में सुनाया।
मामले की पृष्ठभूमि
यह विवाद मध्य प्रदेश के अशोकनगर जिले के मोहरिराई गांव में स्थित 1.060 हेक्टेयर भूमि को लेकर था। इंदर सिंह ने वर्ष 2012 में दीवानी वाद दायर किया, जिसमें उन्होंने 1977 के एक कथित आवंटन आदेश के आधार पर भूमि का स्वामित्व, कब्जा और स्थायी निषेधाज्ञा की मांग की। वर्ष 1978 में उनके नाम में सुधार भी दर्ज हुआ था।
ट्रायल कोर्ट ने वर्ष 2013 में वाद को खारिज कर दिया, लेकिन प्रथम अपीलीय न्यायालय ने वर्ष 2015 में फैसला पलटते हुए इंदर सिंह को भूमि का स्वामी घोषित कर दिया। इसके बाद, राज्य सरकार ने 2018 में पुनर्विचार याचिका दायर की, जिसे 2019 में देरी के आधार पर खारिज कर दिया गया।
फिर 2020 में राज्य ने द्वितीय अपील दायर की, जिसमें 1537 दिनों की देरी थी। मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय ने यह देरी माफ कर दी। इसी आदेश को इंदर सिंह ने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी।
मुख्य कानूनी प्रश्न
- क्या उच्च न्यायालय ने द्वितीय अपील दाखिल करने में चार वर्षों से अधिक की देरी माफ करके त्रुटि की?
- क्या राज्य को देरी के मामलों में निजी पक्षकारों की तुलना में अधिक उदारता दी जा सकती है?
- क्या प्रक्रियात्मक देरी के कारण वास्तविक अधिकार नष्ट हो सकते हैं, खासकर जब मामला सरकारी भूमि का हो?
सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणियाँ
देरी के मुद्दे पर न्यायालय ने कहा:
“इसमें कोई संदेह नहीं कि सभी पक्षकारों, चाहे वे संविधान के अनुच्छेद 12 के तहत राज्य हों या न हों, को सतर्कता और तत्परता के साथ कार्य करना चाहिए।”
“यह स्वीकार्य है कि देरी बिना पर्याप्त कारण के माफ नहीं की जा सकती, लेकिन अगर किसी विशेष मामले में विषय की गुणवत्ता पर विचार आवश्यक हो, तो केवल सीमा के आधार पर उसे रोका नहीं जाना चाहिए।”
न्यायालय ने यह भी माना कि हालांकि चार वर्षों से अधिक की देरी गंभीर थी, लेकिन चूंकि भूमि सरकारी विभागों—जैसे युवा कल्याण विभाग और कलेक्टरेट—को आवंटित की गई थी और अब भी राज्य के कब्जे में है, इसलिए मामला गुणवत्ता के आधार पर सुनवाई योग्य है।
रामचंद्र शंकर देवधर बनाम महाराष्ट्र राज्य (1974) और शिवराज सिंह बनाम भारत संघ (2023) जैसे पुराने फैसलों का हवाला देते हुए न्यायालय ने कहा:
“उदार दृष्टिकोण का अर्थ यह नहीं है कि अगर देरी का कारण कमजोर हो तो भी अपील स्वीकार कर ली जाए… लेकिन जब मामला सार्वजनिक हित या व्यापक न्याय से जुड़ा हो, तो न्यायालय को संतुलित दृष्टिकोण अपनाना चाहिए।”
अंतिम निर्णय
सुप्रीम कोर्ट ने इंदर सिंह की अपील को खारिज कर दिया और राज्य की द्वितीय अपील में देरी माफ करने के उच्च न्यायालय के आदेश को बरकरार रखा।
हालांकि, न्याय की समानता बनाए रखने के लिए, न्यायालय ने राज्य सरकार पर ₹50,000 का जुर्माना लगाया, जिसे एक महीने के भीतर इंदर सिंह को देना होगा। समय पर भुगतान न करने की स्थिति में, द्वितीय अपील स्वतः खारिज मानी जाएगी।
साथ ही, सुप्रीम कोर्ट ने उच्च न्यायालय को निर्देश दिया कि वह इस लंबित द्वितीय अपील को प्राथमिकता दे और यथाशीघ्र निर्णय करे।
न्यायालय ने यह भी स्पष्ट किया कि यह निर्णय केवल देरी माफी तक सीमित है और इसका मामले के गुण-दोष पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा।
