सुप्रीम कोर्ट की एक पीठ, जिसमें जस्टिस दीपांकर दत्ता और जस्टिस शील नागू शामिल थे, ने मेरठ विकास प्राधिकरण (एमडीए) द्वारा दायर विशेष अनुमति याचिकाओं (एसएलपी) का निस्तारण करते हुए इलाहाबाद हाईकोर्ट के अंतरिम आदेश में संशोधन किया है। सुप्रीम कोर्ट ने प्राधिकरण को निर्देश दिया है कि वह रेफरेंस कोर्ट द्वारा बढ़ाए गए मुआवजे
