सुप्रीम कोर्ट ने एक महत्वपूर्ण निर्णय में यह स्पष्ट किया है कि संवैधानिक अदालतों के पास उम्रकैद की सजा को 14 वर्ष से अधिक की किसी तय अवधि की सजा में बदलने का पूरा अधिकार है। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि इस तरह का बदलाव सजा को घटाना माना जाएगा, न कि उसे बढ़ाना। जस्टिस के. वी. विश्वनाथन और जस्टिस विजय बिश्नोई की पीठ ने हत्या के एक मामले में दायर अपील को आंशिक रूप से स्वीकार करते हुए, पिछले 23 वर्षों से अधिक समय से बिना किसी छूट के जेल में बंद एक दोषी को तुरंत रिहा करने का आदेश दिया। अदालत ने दोषी की आजीवन कारावास की सजा को उसके द्वारा जेल में पहले ही काटी जा चुकी वास्तविक अवधि में तब्दील कर दिया है।
मामले की पृष्ठभूमि
यह मामला साल 1998 की एक घटना से जुड़ा है, जब लगभग 21 वर्ष के अपीलकर्ता, मुन्ना मोयुद्दीन शेख पर मृतक के पेट और धड़ पर चाकू से जानलेवा वार करने का आरोप लगा था। अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, वडोदरा (कैंप छोटाउदयपुर, गुजरात) की ट्रायल कोर्ट ने सत्र मामला संख्या 33/1998 में अपीलकर्ता को आरोपी नंबर 2 के रूप में तीन अन्य आरोपियों के साथ मुकदमे के अधीन किया था।
ट्रायल कोर्ट ने अपीलकर्ता को भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 302 और बॉम्बे पुलिस एक्ट की धारा 135 के तहत दोषी ठहराते हुए आजीवन कारावास और 25,000 रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई थी। मामले के अन्य तीन सह-आरोपियों को बरी कर दिया गया था। अभियोजन पक्ष का मामला मुख्य रूप से तीन प्रत्यक्षदर्शियों (PW-1 आरिफहुसैन इनारभाई मिर्जा, PW-2 अहमद अली मोहम्मद अली शेख और PW-5 रशीद अली कादर अली मकरानी) की गवाही पर आधारित था। ट्रायल कोर्ट ने पाया कि गवाहों के बयानों में जो भी विरोधाभास थे, वे केवल बरी किए गए आरोपियों से संबंधित थे, जबकि अपीलकर्ता के खिलाफ मामला पूरी तरह स्पष्ट और अटूट था। इसके अलावा मेडिकल साक्ष्य और अपीलकर्ता के इशारे पर चाकू की बरामदगी से भी दोषसिद्धि की पुष्टि हुई थी।
गुजरात हाईकोर्ट ने 18 मार्च 2002 को दिए अपने फैसले में ट्रायल कोर्ट की इस सजा को सही ठहराते हुए अपील को खारिज कर दिया था।
पक्षों की दलीलें
सुप्रीम कोर्ट के समक्ष अपीलकर्ता ने अपनी दोषसिद्धि के फैसले को चुनौती दी थी। हालांकि, अदालत ने दोषसिद्धि के निष्कर्षों में हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया, जिसके बाद मुख्य बहस केवल सजा की अवधि पर केंद्रित हो गई।
अपीलकर्ता की ओर से पेश वकील सुश्री जयकृति एस. जडेजा ने दलील दी कि अपीलकर्ता बिना किसी छूट के अब तक 23 वर्ष, 6 महीने और 3 दिन की वास्तविक जेल काट चुका है। उन्होंने तर्क दिया कि मामले की परिस्थितियों को देखते हुए यह पूरी तरह से एक उपयुक्त मामला है जहां आजीवन कारावास को पहले ही काटी जा चुकी सजा की अवधि में बदल दिया जाना चाहिए।
दूसरी ओर, गुजरात राज्य का प्रतिनिधित्व कर रहीं वकील सुश्री स्वाति घिल्डियाल ने अदालत के समक्ष बेहद निष्पक्षता के साथ यह कानूनी पहलू रखा कि क्या आजीवन कारावास को एक निश्चित अवधि में बदला जा सकता है और क्या ऐसा करना सजा को बढ़ाना कहलाएगा। उन्होंने इस संबंध में सुप्रीम कोर्ट के ही बीरबल चौधरी उर्फ मुखिया जी बनाम बिहार राज्य के फैसले का हवाला दिया। इस फैसले में यह स्पष्ट किया गया था कि आजीवन कारावास को 20 वर्ष के कठोर कारावास में बदलना सजा में कमी है, न कि वृद्धि, इसलिए इसके लिए सीआरपीसी की धारा 401 के तहत किसी पूर्व नोटिस की आवश्यकता नहीं होती है।
अदालत का कानूनी विश्लेषण
सजा में संशोधन से जुड़े कानूनी पहलुओं का विश्लेषण करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने दोषसिद्धि को तो बरकरार रखा, लेकिन सजा को बदलने की संवैधानिक शक्तियों की सीमा स्पष्ट की। अदालत ने इस संदर्भ में यूनियन ऑफ इंडिया बनाम वी. श्रीहरन के ऐतिहासिक संविधान पीठ के फैसले का संदर्भ लिया। श्रीहरन मामले में संविधान पीठ ने आजीवन कारावास को परिभाषित करते हुए कहा था कि:
“दंड संहिता की धारा 53 के साथ पठित धारा 45 के संदर्भ में आजीवन कारावास का अर्थ केवल कैदी के शेष बचे जीवन के कारावास से है, बशर्ते कि संविधान के अनुच्छेद 72 और 161 के तहत राष्ट्रपति और राज्य के राज्यपाल द्वारा प्रयोग किए जाने वाले तथा आपराधिक प्रक्रिया संहिता की धारा 432 के तहत प्रदान किए गए छूट आदि के दावे के अधिकार के अधीन हो।”
पीठ ने श्रीहरन फैसले के पैरा 105 का भी उल्लेख किया, जिसमें स्पष्ट रूप से उन अदालतों को चिह्नित किया गया है जो सजा बदलने की इस शक्ति का प्रयोग कर सकती हैं:
“दंड संहिता में निर्दिष्ट ऐसे अपराधों के लिए प्रदान की गई सजा के दायरे में किसी भी संशोधित सजा के लिए आईपीसी से प्राप्त शक्ति का प्रयोग केवल हाईकोर्ट द्वारा और आगे की अपील के मामले में केवल सुप्रीम कोर्ट द्वारा किया जा सकता है, देश की किसी अन्य निचली अदालत द्वारा नहीं।”
जस्टिस विश्वनाथन और जस्टिस बिश्नोई ने इस सिद्धांत की प्रासङ्गिकता को शिवा कुमार उर्फ शिवा उर्फ शिवमूर्ती बनाम कर्नाटक राज्य के मामले में भी परखा। न्यायालय ने रेखांकित किया कि संवैधानिक अदालतें उन मामलों में भी निश्चित अवधि की सजा सुना सकती हैं जहां मृत्युदंड का प्रस्ताव न हो। शिवा कुमार मामले के फैसले को उद्धृत करते हुए कोर्ट ने कहा:
“संवैधानिक अदालतें हमेशा एक संशोधित या निश्चित अवधि की सजा देने की शक्ति का प्रयोग कर सकती हैं, यह निर्देश देकर कि आईपीसी की धारा 53 में ‘द्वितीयतः’ के रूप में परिकल्पित आजीवन कारावास चौदह वर्ष से अधिक की एक निश्चित अवधि के लिए होगा, उदाहरण के लिए, बीस वर्ष, तीस वर्ष आदि। सीआरपीसी की धारा 433-ए के अनिवार्य प्रावधानों को देखते हुए निश्चित सजा 14 वर्ष से कम की अवधि के लिए नहीं हो सकती है।”
क्या सजा को इस प्रकार बदलना सजा में वृद्धि माना जाएगा? इस सवाल पर सुप्रीम कोर्ट ने बीरबल चौधरी मामले के उदाहरण को दोहराया, जिसमें ट्रायल कोर्ट द्वारा दी गई उम्रकैद को हाईकोर्ट ने 20 वर्ष के कठोर कारावास में तब्दील कर दिया था। उस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि हाईकोर्ट ने:
“वास्तव में इसे आजीवन कारावास से घटाकर 20 वर्ष का कठोर कारावास कर दिया था। इसलिए, धारा 401 सीआरपीसी के तहत कोई नोटिस देने का सवाल ही नहीं उठता।”
इन सभी स्थापित सिद्धांतों को वर्तमान मामले पर लागू करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि चूंकि आजीवन कारावास का कानूनी अर्थ दोषी का पूरा प्राकृतिक जीवन होता है, इसलिए इसे 14 वर्ष से अधिक की किसी भी निश्चित अवधि में संशोधित करना कानूनन पूरी तरह मान्य है और इसे सजा में कटौती ही माना जाएगा, बढ़ोतरी नहीं।
सुप्रीम कोर्ट का निर्णय
अदालत ने इस मानवीय पहलू पर विशेष विचार किया कि यह घटना साल 1998 की है जब अपीलकर्ता लगभग 21 वर्ष का एक नौजवान था, और वह पहले ही 23 वर्ष से अधिक का लंबा समय जेल की सलाखों के पीछे बिता चुका है।
आईपीसी की धारा 302 और बीपी एक्ट की धारा 135 के तहत दोषसिद्धि को यथावत रखते हुए, सुप्रीम कोर्ट ने अपीलकर्ता की आजीवन कारावास की सजा को घटाकर उसके द्वारा पहले ही जेल में बिताई जा चुकी अवधि—अर्थात 23 वर्ष, 6 महीने और 3 दिन—में बदल दिया। अदालत ने अपील को आंशिक रूप से स्वीकार किया और निर्देश दिया कि यदि अपीलकर्ता किसी अन्य मामले में वांछित न हो, तो उसे तत्काल रिहा किया जाए।
मामले का शीर्षक: मुन्ना मोयुद्दीन शेख बनाम गुजरात राज्य
मामला संख्या: क्रिमिनल अपील संख्या 2686/2026 (एसएलपी (क्रिमिनल) डायरी संख्या 35717/2025 से उत्पन्न)
पीठ: जस्टिस के. वी. विश्वनाथन, जस्टिस विजय बिश्नोई
दिनांक: 26 मई, 2026
