सुप्रीम कोर्ट ने पटना हाईकोर्ट के उस फैसले को रद्द कर दिया है, जिसके तहत निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट, 1881 (N.I. Act) की धारा 138 के तहत आपराधिक कार्यवाही को रद्द कर दिया गया था। शीर्ष अदालत ने स्पष्ट किया कि हाईकोर्ट ने प्री-ट्रायल चरण (मुकदमे से पूर्व) में यह जांच करके गलती की कि चेक किसी कर्ज या दायित्व के भुगतान के लिए जारी किया गया था या नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि धारा 139 के तहत वैधानिक उपधारणा (statutory presumption) को देखते हुए ऐसे मुद्दों का फैसला ट्रायल के दौरान ही किया जाना चाहिए।
सुप्रीम कोर्ट ने मेसर्स श्री ओम सेल्स द्वारा दायर अपील को स्वीकार करते हुए पटना हाईकोर्ट के 20 जून, 2019 के आदेश को खारिज कर दिया। हाईकोर्ट ने दंड प्रक्रिया संहिता (CrPC) की धारा 482 के तहत अपनी शक्तियों का प्रयोग करते हुए अपीलकर्ता की शिकायत को यह कहते हुए रद्द कर दिया था कि चेक किसी कर्ज के भुगतान के लिए जारी नहीं किया गया था। जस्टिस मनोज मिश्रा और जस्टिस उज्जल भुइयां की पीठ ने कहा कि चूंकि शिकायत में अपराध के आवश्यक तत्व मौजूद थे और एन.आई. एक्ट की धारा 139 के तहत उपधारणा मौजूद है, इसलिए हाईकोर्ट ने शुरुआती चरण में सबूतों का मूल्यांकन करके अपने अधिकार क्षेत्र का उल्लंघन किया।
मामले की पृष्ठभूमि
अपीलकर्ता, मेसर्स श्री ओम सेल्स ने प्रतिवादी, अभय कुमार उर्फ अभय पटेल के खिलाफ एन.आई. एक्ट की धारा 138 के तहत शिकायत दर्ज कराई थी। शिकायतकर्ता का आरोप था कि प्रतिवादी ने माल की डिलीवरी ली थी और भुगतान के बदले में 4 मार्च, 2013 का 20,00,000 रुपये का चेक जारी किया था।
जब चेक को बैंक में जमा किया गया, तो वह 11 मार्च, 2013 को “अपर्याप्त धनराशि” (insufficient funds) की टिप्पणी के साथ वापस आ गया। प्रतिवादी के आश्वासन के बाद, चेक को 17 मार्च, 2013 को दोबारा प्रस्तुत किया गया, लेकिन 18 मार्च, 2013 को यह फिर से उसी कारण से बाउंस हो गया। शिकायतकर्ता ने 2 अप्रैल, 2013 को कानूनी मांग नोटिस भेजा। प्रतिवादी ने 8 अप्रैल, 2013 को जवाब दिया, जिसमें चेक जारी करने से इनकार किया और भुगतान करने से मना कर दिया। इसके बाद शिकायत दर्ज की गई।
मजिस्ट्रेट ने शिकायत पर संज्ञान लिया और 27 सितंबर, 2013 के आदेश के माध्यम से प्रतिवादी को तलब किया। प्रतिवादी ने इस आदेश को सीआरपीसी की धारा 482 के तहत पटना हाईकोर्ट में चुनौती दी। हाईकोर्ट ने आक्षेपित आदेश द्वारा कार्यवाही को इस आधार पर रद्द कर दिया कि चेक किसी कर्ज या अन्य दायित्व के निर्वहन के लिए जारी नहीं किया गया था।
पक्षकारों की दलीलें
अपीलकर्ता के वकील ने तर्क दिया कि हाईकोर्ट ने लेन-देन की प्रकृति की जांच करके अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर कार्य किया। यह प्रस्तुत किया गया कि एन.आई. एक्ट की धारा 139 के तहत एक उपधारणा है कि चेक धारक ने इसे किसी कर्ज या दायित्व के भुगतान के लिए प्राप्त किया है। अपीलकर्ता ने तर्क दिया कि हालांकि यह उपधारणा खंडन योग्य (rebuttable) है, लेकिन इसका खंडन केवल ट्रायल के दौरान किया जा सकता है, और शिकायत को शुरुआती चरण में ही रद्द नहीं किया जा सकता।
इसके विपरीत, प्रतिवादी के वकील ने तर्क दिया कि शिकायत दुर्भावनापूर्ण (mala fide) थी और हाईकोर्ट के पास यह जांचने का अधिकार था कि क्या चेक किसी दायित्व के निर्वहन के लिए जारी किया गया था। यह तर्क दिया गया कि चूंकि हाईकोर्ट ने यह निष्कर्ष निकाला है कि कोई कर्ज मौजूद नहीं था, इसलिए आदेश में किसी हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है।
कोर्ट का विश्लेषण
सुप्रीम कोर्ट ने सीआरपीसी की धारा 482 के तहत अधिकार क्षेत्र के दायरे की जांच की। पीठ ने कहा कि कार्यवाही को रद्द करने की प्रार्थना पर विचार करते समय, अदालत को यह जांचना चाहिए कि क्या शिकायत में लगाए गए आरोप प्रथम दृष्टया (prima facie) मामला बनाते हैं।
कोर्ट ने नोट किया:
“यदि शिकायत के आरोपों को पढ़ने और उसके समर्थन में दायर सामग्री का अवलोकन करने पर आरोपी के खिलाफ आगे बढ़ने के लिए प्रथम दृष्टया मामला बनता है, तो शिकायत को रद्द नहीं किया जा सकता है, विशेष रूप से रिकॉर्ड पर मौजूद सबूतों/सामग्री का मूल्यांकन करके, क्योंकि इस तरह के मूल्यांकन का चरण ट्रायल के दौरान होता है।”
इस मामले में, कोर्ट ने पाया कि शिकायत में एन.आई. एक्ट की धारा 138 के तहत अपराध के लिए सभी आवश्यक तत्व स्पष्ट रूप से बताए गए थे, जिसमें माल की आपूर्ति के संबंध में दायित्व के लिए चेक जारी करना, चेक का अनादर, कानूनी नोटिस की तामील और भुगतान न करना शामिल है।
पीठ ने एन.आई. एक्ट की धारा 139 के तहत वैधानिक उपधारणा पर जोर देते हुए कहा:
“हमारा विचार है कि ऐसी कवायद अनुचित थी क्योंकि एन.आई. एक्ट की धारा 139 के तहत, यह उपधारणा है कि चेक के धारक ने धारा 138 में निर्दिष्ट प्रकृति का चेक किसी भी ऋण या अन्य दायित्व के पूर्ण या आंशिक निर्वहन के लिए प्राप्त किया। इस उपधारणा का खंडन ट्रायल में सबूत पेश करके किया जा सकता है।”
महत्वपूर्ण निर्णय
कोर्ट ने अपने तर्क का समर्थन करने के लिए कई प्रमुख फैसलों का हवाला दिया:
- मारुति उद्योग लिमिटेड बनाम नरेंद्र और अन्य (1999): इसमें कहा गया कि यह उपधारणा की जानी चाहिए कि चेक किसी ऋण या दायित्व के निर्वहन के लिए प्राप्त किया गया था जब तक कि इसके विपरीत साबित न हो जाए।
- रंगप्पा बनाम श्री मोहन (2010): इसमें कहा गया कि धारा 139 के तहत उपधारणा में कानूनी रूप से प्रवर्तनीय ऋण का अस्तित्व शामिल है, जिसका खंडन आरोपी को ट्रायल में करना होगा।
- रतीश बाबू उन्नीकृष्णन बनाम राज्य (एनसीटी दिल्ली) (2022): कोर्ट ने इस फैसले का हवाला देते हुए नोट किया कि “अदालत को प्री-ट्रायल चरण में शिकायत को रद्द करने की राहत देने में जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए, जब तथ्यात्मक विवाद संभावना के दायरे में हो, विशेष रूप से कानूनी उपधारणा के कारण।”
फैसला
सुप्रीम कोर्ट ने माना कि पटना हाईकोर्ट ने प्री-ट्रायल चरण में “रोविंग इंक्वायरी” (विस्तृत और अनावश्यक जांच) करके गलती की।
बेंच के लिए फैसला लिखते हुए जस्टिस मनोज मिश्रा ने निष्कर्ष निकाला:
“चूंकि शिकायत के आरोपों से एन.आई. एक्ट की धारा 138 के आवश्यक तत्वों की पूर्ति प्रथम दृष्टया होती है, इसलिए हमारे विचार में, न तो समन आदेश और न ही शिकायत को हाईकोर्ट द्वारा प्री-ट्रायल चरण में रद्द किया जा सकता था।”
तदनुसार, अपील को स्वीकार कर लिया गया और पटना हाईकोर्ट के आदेश को रद्द कर दिया गया। आपराधिक शिकायत को संबंधित मजिस्ट्रेट की फाइल पर बहाल कर दिया गया है ताकि कानून के अनुसार उस पर कार्रवाई की जा सके।
कोर्ट ने स्पष्ट किया कि उसने इस गुण-दोष पर कोई राय व्यक्त नहीं की है कि क्या चेक कर्ज के भुगतान के लिए जारी किया गया था, और इस मुद्दे को ट्रायल कोर्ट द्वारा स्वतंत्र रूप से तय किया जाना चाहिए।
केस डिटेल:
- केस टाइटल: मेसर्स श्री ओम सेल्स बनाम अभय कुमार उर्फ अभय पटेल और अन्य
- केस नंबर: क्रिमिनल अपील नंबर 5588 ऑफ 2025 (SLP (Crl.) No. 8703/2019 से उत्पन्न)
- साइटेशन: 2025 INSC 1474
- कोरम: जस्टिस मनोज मिश्रा और जस्टिस उज्जल भुइयां
