सुप्रीम कोर्ट ने भाई-बहन के बीच एक संपत्ति विवाद में एक महत्वपूर्ण फैसला सुनाया है। कोर्ट ने यह निर्धारित किया कि जब वादी अपनी दलीलों और सबूतों में स्वयं यह स्वीकार करता है कि संपत्ति पर प्रतिवादी का कब्जा है, तो अदालत शांतिपूर्ण कब्जे में हस्तक्षेप पर रोक लगाने के लिए निषेधाज्ञा (Injunction) का आदेश नहीं दे सकती। जस्टिस अहसानुद्दीन अमानुल्लाह और जस्टिस के. विनोद चंद्रन की पीठ ने हाईकोर्ट के एक आदेश को संशोधित करते हुए यह फैसला सुनाया। पीठ ने शांतिपूर्ण कब्जे से संबंधित निषेधाज्ञा को रद्द कर दिया, लेकिन संपत्ति के हस्तांतरण (alienation) पर रोक लगाने वाले आदेश को बरकरार रखा है। न्यायालय ने दोनों पक्षों को टाइटल (स्वामित्व) की घोषणा और कब्जे की वसूली के लिए नया मुकदमा दायर करने की स्वतंत्रता भी दी है।
मामले की पृष्ठभूमि
यह कानूनी विवाद डी. राजम्मल द्वारा अपने भाई मुनुस्वामी के खिलाफ दायर एक मुकदमे से शुरू हुआ था। राजम्मल ने अदालत से दो तरह की राहत की मांग की थी: पहला, मुनुस्वामी को विवादित संपत्ति को बेचने या उस पर किसी भी तरह का भार (encumbrance) डालने से रोका जाए, और दूसरा, उसे संपत्ति के “शांतिपूर्ण कब्जे और उपभोग” में हस्तक्षेप करने से रोका जाए।
राजम्मल का दावा 30 सितंबर, 1985 की एक वसीयत पर आधारित था, जिसे उनके पिता रंगस्वामी नायडू ने निष्पादित किया था। वसीयत के अनुसार, 1.742 एकड़ की संपत्ति राजम्मल और उनके दूसरे भाई गोविंदराजन को बराबर-बराबर दी गई थी, जिससे राजम्मल को 0.87 एकड़ का हिस्सा मिला। वादी का तर्क था कि मुनुस्वामी संपत्ति में एक किरायेदार के रूप में रह रहा था।
इसके विपरीत, मुनुस्वामी ने मुकदमे का विरोध करते हुए तर्क दिया कि वह एक सह-स्वामी (co-owner) के रूप में संपत्ति के कब्जे में आया था। उसने दावा किया कि पिता के जीवनकाल में ही एक व्यवस्था के तहत संपत्ति का विभाजन उसके और भाई गोविंदराजन के बीच हो गया था।
ट्रायल कोर्ट ने वसीयत को साबित मानते हुए राजम्मल के पक्ष में फैसला सुनाया और दोनों निषेधाज्ञाएं मंजूर कर लीं। हालांकि, प्रथम अपीलीय अदालत ने इस फैसले को पलट दिया। उसने यह निष्कर्ष निकाला कि संपत्ति पैतृक थी और वसीयतकर्ता को इसे वसीयत करने का कोई अधिकार नहीं था, और इस आधार पर मुकदमा खारिज कर दिया।
यह मामला दूसरी अपील में हाईकोर्ट पहुंचा। हाईकोर्ट ने संपत्ति की प्रकृति (संयुक्त परिवार या पूर्ण स्वामित्व) और प्रतिवादी द्वारा पेश किए गए एक दस्तावेज की व्याख्या के संबंध में कानून के दो महत्वपूर्ण प्रश्न तैयार किए। हाईकोर्ट ने राजम्मल के पक्ष में फैसला सुनाते हुए संपत्ति को उनके पिता की पूर्ण संपत्ति माना और वसीयत को वैध रूप से सिद्ध पाया। हाईकोर्ट ने प्रथम अपीलीय अदालत के आदेश को रद्द करते हुए ट्रायल कोर्ट के फैसले को बहाल कर दिया। इसी फैसले के खिलाफ मुनुस्वामी के कानूनी उत्तराधिकारी सुप्रीम कोर्ट पहुंचे थे।
सुप्रीम कोर्ट के समक्ष दलीलें
अपीलकर्ताओं (प्रतिवादी के उत्तराधिकारियों) ने तर्क दिया कि वे हमेशा से जमीन पर काबिज रहे हैं, एक ऐसा तथ्य जिसे वादी ने खुद स्वीकार किया था। उन्होंने दलील दी कि केवल निषेधाज्ञा के लिए एक मुकदमा (injunction simpliciter) तब तक चलने योग्य नहीं है, जब तक कि उसमें टाइटल की घोषणा और कब्जे की वसूली की प्रार्थना न की गई हो, खासकर जब कब्जा स्पष्ट रूप से उनके पास था।
प्रतिवादी (वादी) ने वसीयत के आधार पर अपने दावे को बनाए रखा और अपने पिता द्वारा मुनुस्वामी के खिलाफ दायर कब्जे और किराए की वसूली के एक पिछले मुकदमे का हवाला दिया, जिसके बारे में उसका दावा था कि भाई द्वारा किराया देने पर सहमत होने के बाद वह खारिज हो गया था।
न्यायालय का विश्लेषण और निष्कर्ष
सुप्रीम कोर्ट ने दलीलों और सबूतों की विस्तृत जांच की। पीठ ने पाया कि वादी ने “स्पष्ट बयान दिए थे कि प्रतिवादी को पिता द्वारा संपत्ति में एक किरायेदार के रूप में शामिल किया गया था।” इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि वादी ने अपनी गवाही में स्वीकार किया था कि संपत्ति उसके भाइयों, मुनुस्वामी और गोविंदराजन के कब्जे में थी।
न्यायालय ने यह भी पाया कि पिता द्वारा दायर पिछला मुकदमा (ओ.एस. संख्या 895, 1984) उनकी मृत्यु के बाद किसी समझौते के कारण नहीं, बल्कि डिफॉल्ट के कारण खारिज हुआ था। उस मुकदमे में भी मुनुस्वामी ने खुद को किरायेदार नहीं, बल्कि सह-स्वामी के रूप में कब्जे का दावा किया था।
सुप्रीम कोर्ट ने वादी के मुकदमे में एक महत्वपूर्ण कमी को उजागर किया। कब्जे में न होने के बावजूद, उसने कब्जे की वसूली (recovery of possession) की राहत नहीं मांगी थी। इसके अलावा, वसीयत के माध्यम से टाइटल का दावा करते हुए, वह टाइटल की घोषणा (declaration of title) की मांग करने में विफल रही, जो प्रतिवादी के लगातार सह-स्वामी होने के दावे को देखते हुए आवश्यक था।
फैसले में कहा गया, “भले ही टाइटल स्थापित हो जाए, वादी द्वारा कब्जे की वसूली की मांग की जानी चाहिए थी।”
निचली अदालतों के फैसलों में गलती पाते हुए, सुप्रीम कोर्ट ने टिप्पणी की, “खराब तरीके से तैयार किए गए वाद और गवाह के कटघरे में स्पष्ट स्वीकारोक्ति को देखते हुए ट्रायल कोर्ट और हाईकोर्ट को संपत्ति के शांतिपूर्ण उपभोग में हस्तक्षेप के खिलाफ निषेधाज्ञा देने से खुद को रोकना चाहिए था, खासकर जब कब्जा प्रतिवादी के पास होने की बात दलीलों और मौखिक सबूतों दोनों में स्वीकार की गई थी।”
हालांकि, कब्जे से संबंधित निषेधाज्ञा को रद्द करते हुए, न्यायालय ने संपत्ति के हस्तांतरण के खिलाफ निषेधाज्ञा को “पूरी तरह से उचित” पाया, “क्योंकि प्रतिवादी ने भी टाइटल की घोषणा की मांग नहीं की है।” कोर्ट ने कहा कि एक “गतिरोध पैदा हो गया है; क्योंकि किसी भी पक्ष के पक्ष में स्वामित्व घोषित नहीं किया गया है।”
अंतिम निर्णय
अपील का निपटारा करते हुए, सुप्रीम कोर्ट ने दोनों पक्षों को टाइटल की घोषणा और परिणामी कब्जे या कब्जे की वसूली के लिए नया मुकदमा दायर करने की स्वतंत्रता प्रदान की। न्यायालय ने निर्देश दिया कि ऐसी कोई भी नई कार्यवाही उसके आदेश (07 अक्टूबर, 2025) की तारीख से तीन महीने के भीतर शुरू की जानी चाहिए और उस पर “मौजूदा कार्यवाही के निष्कर्षों से अप्रभावित रहते हुए” नए सिरे से विचार किया जाएगा।
अदालत ने यह भी स्पष्ट किया कि विवाद के समाधान तक, “दोनों पक्षों द्वारा कोई हस्तांतरण नहीं किया जाएगा और न ही विषय संपत्ति पर कोई भार डाला जाएगा।”
