शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट ने विकास परियोजनाओं के खिलाफ दायर जनहित याचिकाओं (पीआईएल) की व्यापकता पर चिंता व्यक्त की, विशेष रूप से सवाल उठाया कि इस तरह की कानूनी कार्रवाई अक्सर भारत में प्रमुख बुनियादी ढांचे के कामों की शुरुआत के साथ क्यों होती है। गोवा में तिनाईघाट-वास्को दा गामा मार्ग के वास्को दा गामा-कुलेम खंड पर रेलवे पटरियों के विस्तार के संबंध में सुनवाई के दौरान यह टिप्पणी की गई।
मामले की अध्यक्षता कर रहे न्यायमूर्ति सूर्यकांत और न्यायमूर्ति आर महादेवन ने नई सड़कों या राष्ट्रीय राजमार्गों के निर्माण के समय जनहित याचिकाएँ दायर करने की अजीब प्रवृत्ति की ओर इशारा किया। न्यायमूर्ति कांत ने टिप्पणी की, “हम केवल इस बात पर आश्चर्य कर रहे हैं कि ऐसा केवल इस देश में ही क्यों होता है कि जब आप हिमाचल (प्रदेश) में सड़क बनाना शुरू करते हैं, तो जनहित याचिकाएँ आती हैं। जब आप राजमार्ग बनाना शुरू करते हैं, तो जनहित याचिकाएँ आती हैं।”
अदालत बॉम्बे हाईकोर्ट की गोवा पीठ के 2022 के फैसले को चुनौती देने वाली याचिका का जवाब दे रही थी, जिसने रेलवे ट्रैक दोहरीकरण परियोजना को चुनौती देने वाली जनहित याचिका को खारिज कर दिया था। याचिकाकर्ताओं ने तर्क दिया था कि निर्माण 2011 के तटीय विनियमन क्षेत्र अधिसूचना और गोवा पंचायत राज अधिनियम सहित विभिन्न पर्यावरणीय और स्थानीय क़ानूनों द्वारा अनिवार्य अनुमति के बिना आगे बढ़ रहा था।
कार्यवाही के दौरान, सर्वोच्च न्यायालय ने विकास को पारिस्थितिक स्थिरता के साथ संतुलित करने के महत्व पर प्रकाश डाला, लेकिन विकास के तरीकों में व्यावहारिकता की आवश्यकता को भी इंगित किया। पीठ ने चुनौती दी, “आप हमें एक भी अंतरराष्ट्रीय स्तर पर प्रसिद्ध पर्यटक स्थल बताएं, जहां रेलवे सुविधा नहीं है,” आल्प्स के ट्रेन मार्गों को प्रकृति के साथ बुनियादी ढांचे को एकीकृत करने के उदाहरण के रूप में इस्तेमाल करते हुए।
पीठ ने विनियामक अनुपालन के व्यापक संदर्भ पर भी विचार किया, विनोदी ढंग से कहा, “यह एकमात्र ऐसा देश है, जिसे सभी अंतरराष्ट्रीय मानकों का अनुपालन करना है। बाकी अधिकार क्षेत्रों को सर्वशक्तिमान द्वारा छूट दी गई है।”
इस मुद्दे को और जटिल बनाते हुए, याचिकाकर्ताओं के वकील ने केरल के वायनाड जिले में हाल ही में हुई एक दुखद घटना का संदर्भ दिया, जहां भूस्खलन के कारण काफी लोग हताहत हुए थे, ताकि अनियोजित विकास के संभावित खतरों को रेखांकित किया जा सके। हालांकि, न्यायालय प्रगति को रोकने के बारे में संशय में रहा, इस बात पर जोर देते हुए कि विशेषज्ञ परियोजना के निहितार्थों की सावधानीपूर्वक जांच कर रहे हैं।
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न्यायाधीशों ने विकास के प्रति एक सूक्ष्म दृष्टिकोण का संकेत देते हुए समझाया, “हम भी इसे अच्छी तरह से जानते हैं। लेकिन फिर हमें यह देखना होगा कि क्या उन मापदंडों, उन मानकों का ध्यान रखा गया है, जो प्रगति और संरक्षण दोनों का सम्मान करते हैं।
अंततः, न्यायालय ने याचिका पर विचार करने से इंकार कर दिया तथा हाईकोर्ट के निर्णय की पुष्टि की तथा न्यायपालिका के इस रुख को रेखांकित किया कि विकास और पारिस्थितिकी संबंधी विचारों को सोच-समझकर तथा कानूनी रूप से संतुलित किया जाना चाहिए।
