सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को केंद्र सरकार और जीएसटी काउंसिल से उस याचिका पर जवाब मांगा है जिसमें आरोप लगाया गया है कि अधिकारियों ने दिव्यांग व्यक्तियों के लिए कार खरीद पर मिलने वाले रियायती जीएसटी लाभ को प्रभावी रूप से समाप्त कर दिया है।
जस्टिस विक्रम नाथ और जस्टिस संदीप मेहता की पीठ ने केंद्र और अन्य प्रतिवादियों को नोटिस जारी करते हुए चार सप्ताह के भीतर जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया। पीठ ने कहा, “नोटिस जारी करें, चार सप्ताह में प्रत्यावर्तन योग्य।”
याचिकाकर्ता ने रियायती GST ढांचे की बहाली की मांग की
यह याचिका 100 प्रतिशत दृष्टिबाधित व्यक्ति ने अधिवक्ता साजल जैन के माध्यम से दायर की है। इसमें दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016 की धारा 41 के अनुरूप रियायती जीएसटी लाभ बहाल करने की मांग की गई है, जो परिवहन तक पहुंच सुनिश्चित करने से जुड़ा प्रावधान है।
याचिका में कहा गया है कि 2021 से 2025 के बीच विभिन्न प्रशासनिक कदमों और बदलते रुख के कारण दिव्यांग व्यक्तियों के लिए कार खरीद पर दी जाने वाली रियायती जीएसटी सुविधा “व्यवहार में समाप्त” हो गई है।
विभिन्न उच्च न्यायालयों में बदलते रुख का आरोप
याचिका के अनुसार, देशभर में दिव्यांग आवेदकों को अलग-अलग नतीजों का सामना करना पड़ रहा है क्योंकि मंत्रालयों ने अलग-अलग उच्च न्यायालयों में विरोधाभासी बयान दिए हैं। खुद याचिकाकर्ता ने दिसंबर 2024 में पुणे में कार खरीदने के लिए ऑनलाइन जीएसटी रियायत प्रमाणपत्र के लिए आवेदन किया था, जिसे 1 जनवरी 2025 को सिर्फ इसलिए खारिज कर दिया गया कि योजना केवल स्थायी ऑर्थोपेडिक दिव्यांगता के लिए ही उपलब्ध है।
इस फैसले को उन्होंने बॉम्बे हाई कोर्ट में चुनौती दी। सुनवाई के दौरान सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय ने पहले कहा कि उसकी समिति सभी ‘बेंचमार्क दिव्यांग’ व्यक्तियों के लिए रियायती जीएसटी लाभ बढ़ाने के पक्ष में है और वित्त मंत्रालय को नीति बनाने का सुझाव दिया है, लेकिन दो सप्ताह के भीतर मंत्रालय ने अपना रुख बदल लिया, याचिका में कहा गया है।
याचिका में कहा गया है, “विभिन्न उच्च न्यायालयों में ऐसे बदलते और परस्पर विरोधी रुख यह दिखाते हैं कि एकसमान नीति का अभाव है और इससे समान परिस्थिति वाले दिव्यांग व्यक्तियों के साथ असमान व्यवहार हो रहा है।”
दिव्यांगजनों के लिए कर छूट का इतिहास
याचिका में बताया गया है कि 1999 में भारी उद्योग मंत्रालय ने दिव्यांग व्यक्तियों द्वारा संचालित या उपयोग हेतु कारों पर उत्पाद शुल्क कम करके कर राहत की शुरुआत की थी, जिसे 2007 में और उदार बनाया गया।
2017 में जीएसटी लागू होने के बाद, वित्त मंत्रालय ने दिव्यांग व्यक्तियों के लिए निर्धारित कारों पर 18 प्रतिशत की रियायती दर तय की थी, जो सामान्य वाहनों पर लगने वाली उच्च दर से कम थी।
याचिकाकर्ता का कहना है कि यह विशिष्ट कर व्यवस्था अब ध्वस्त हो चुकी है। सितंबर और अक्टूबर 2025 में अधिकारियों ने नोटिस जारी कर जीएसटी छूट प्रमाणपत्र योजना को पूरी तरह बंद कर दिया और यहां तक कि ऑर्थोपेडिक दिव्यांगों को भी रियायत प्रमाणपत्र जारी करना रोक दिया।
रियायती योजना को मनमाने ढंग से समाप्त करने का आरोप
याचिका में आरोप लगाया गया है कि बिना किसी मूल्यांकन, कारण या वैकल्पिक व्यवस्था के एक लंबे समय से चल रही लाभकारी योजना को समाप्त करना संविधान के सिद्धांतों का उल्लंघन है।
याचिका में कहा गया है, “दिव्यांगजनों को जीएसटी भार के मामले में सामान्य खरीदारों के बराबर कर देना, बिना किसी तार्किक आधार या प्रभाव-आकलन के लाभकारी योजना को अचानक समाप्त करना और व्यक्तिगत गतिशीलता के लिए आवश्यक अनुकूलन से वंचित करना, प्रतिवादियों का कदम मनमाना, भेदभावपूर्ण और असंगत है।”
अब मामला अगली सुनवाई में तब उठेगा जब केंद्र और जीएसटी काउंसिल अपने जवाब दाखिल कर देंगे।
