सुप्रीम कोर्ट ने करोड़ों रुपये के भ्रष्टाचार मामले में नोएडा प्राधिकरण के पूर्व प्रमुख को गिरफ्तारी से पहले जमानत दी

एक महत्वपूर्ण घटनाक्रम में, भारत के सुप्रीम कोर्ट ने नोएडा प्राधिकरण के पूर्व मुख्य अभियंता यादव सिंह को भ्रष्टाचार के एक मामले में गिरफ्तारी से पहले जमानत दे दी है, जिसमें लगभग 954 करोड़ रुपये के रखरखाव अनुबंधों के संदिग्ध निष्पादन से संबंधित मामला शामिल है। यह आदेश सोमवार को न्यायमूर्ति ऋषिकेश रॉय और आर महादेवन की पीठ ने जारी किया।

यह मामला उन आरोपों से संबंधित है कि दिसंबर 2011 में, सिंह ने केवल आठ दिनों में 1,280 रखरखाव अनुबंधों को मंजूरी दे दी। मामले की जांच कर रही केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) ने चिंता व्यक्त की कि सिंह कानूनी कार्यवाही से बचने के लिए देश से भाग सकते हैं।

इन चिंताओं के जवाब में, सीबीआई का प्रतिनिधित्व करने वाले अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल विक्रमजीत बनर्जी ने अदालत के समक्ष आरोपी के फरार होने के संभावित जोखिम के बारे में तर्क दिया। हालांकि, सिंह के वकील, वरिष्ठ अधिवक्ता नीरज किशन कौल ने इन दावों का खंडन करते हुए कहा कि सिंह ने पहले ही अपना पासपोर्ट सीबीआई को सौंप दिया है, जिससे उनके देश छोड़ने का जोखिम कम हो गया है।

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सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने जमानत देने के साथ-साथ कई शर्तें भी रखीं। इसने सिंह को हर महीने की 7 तारीख को जांच अधिकारी को रिपोर्ट करने और मुकदमे में पूरा सहयोग करने का आदेश दिया। इसके अतिरिक्त, अदालत ने निर्दिष्ट किया कि यदि पुलिस सिंह को गिरफ्तार करने का फैसला करती है, तो उसे गिरफ्तार करने वाले अधिकारी की संतुष्टि के लिए 50,000 रुपये के जमानत बांड और समान राशि के दो स्थानीय जमानतदारों को प्रस्तुत करने पर रिहा किया जाना चाहिए।

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यह पहली बार नहीं है जब सिंह को कानूनी जांच का सामना करना पड़ा है। 25 अक्टूबर, 2019 को प्रवर्तन निदेशालय द्वारा दर्ज एक अलग मनी लॉन्ड्रिंग मामले में सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें जमानत दी थी। मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप सीबीआई द्वारा एक एफआईआर पर आधारित थे, जो 2014 में आयकर विभाग द्वारा की गई छापेमारी के बाद दर्ज की गई थी, जिसमें पता चला था कि सिंह की संपत्ति उनकी आधिकारिक आय से कहीं अधिक थी। इसके कारण उस समय उत्तर प्रदेश सरकार ने उन्हें निलंबित कर दिया था।

इलाहाबाद हाई कोर्ट ने जुलाई 2015 में भ्रष्टाचार के आरोपों की जांच करने के लिए सीबीआई को निर्देश दिया था, और उन्हें “सबसे गंभीर” बताया था। यह निर्देश सिंह की आय के ज्ञात स्रोतों की तुलना में उनकी संपत्ति संचय में महत्वपूर्ण विसंगतियों के बाद आया था।

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