एक महत्वपूर्ण घटनाक्रम में, सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को एक पत्रकार पर हमला करने के आरोप में प्रसिद्ध तेलुगु अभिनेता मोहन बाबू को अग्रिम जमानत दे दी। न्यायमूर्ति सुधांशु धूलिया और न्यायमूर्ति अहसानुद्दीन अमानुल्लाह की पीठ ने आदेश दिया कि बाबू को हिरासत में नहीं लिया जाना चाहिए और उन्हें जांच में सहयोग करना चाहिए।
सुप्रीम कोर्ट का यह निर्णय तेलंगाना हाईकोर्ट द्वारा बाबू की अग्रिम जमानत याचिका को 23 दिसंबर, 2024 को खारिज किए जाने को चुनौती देने के बाद आया है। सर्वोच्च न्यायालय ने इससे पहले 12 दिसंबर, 2024 को उनके खिलाफ दायर हत्या के प्रयास के अतिरिक्त आरोप के बाद बढ़ते कानूनी दबाव के बीच 9 जनवरी, 2025 को बाबू को अंतरिम संरक्षण दिया था।
यह मामला 10 दिसंबर, 2024 को हुई एक घटना से जुड़ा है, जब एक 35 वर्षीय पत्रकार ने आरोप लगाया था कि अभिनेता के जलपल्ली स्थित आवास पर पारिवारिक विवाद को कवर करने के लिए गए पत्रकारों और अन्य पत्रकारों के प्रति बाबू ने आक्रामक व्यवहार किया था। यह विवाद, जो 9 दिसंबर को बाबू द्वारा अपने छोटे बेटे मनोज के खिलाफ पुलिस में शिकायतदर्ज कराने के बाद सार्वजनिक हुआ, में बाबू की संपत्ति पर धमकाने और जबरन कब्जा करने के आरोप शामिल हैं।
मनोज ने आरोपों का खंडन करते हुए कहा कि उनकी हरकतें संपत्ति के दावों के बजाय आत्म-सम्मान और अपने परिवार की सुरक्षा की चिंता से प्रेरित थीं। चल रहे पारिवारिक विवाद ने मोहन बाबू के खिलाफ कानूनी कार्यवाही में जटिलता की एक परत जोड़ दी है।
सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में कहा, “याचिकाकर्ता से हिरासत में पूछताछ की आवश्यकता नहीं है। इसलिए, याचिकाकर्ता को अंतरिम संरक्षण प्रदान करने वाले 9 जनवरी, 2025 के आदेश को पूर्ण माना जाना चाहिए।” इसने आगे निर्दिष्ट किया कि बाबू को गिरफ्तार किए जाने पर संबंधित अदालत द्वारा निर्धारित सामान्य नियमों और शर्तों के तहत तुरंत जमानत पर रिहा किया जाना है।
