सोमवार को एक उल्लेखनीय फैसले में, भारत के सुप्रीम कोर्ट ने विशाल अग्रवाल बनाम रितु शर्मा के मामले में उत्तराखंड हाई कोर्ट के स्थगन आदेश को चुनौती देने वाले वादी पर ₹25,000 का जुर्माना लगाया। हाई कोर्ट ने शेड्यूल की कमी के कारण चेक बाउंस मामले में सुनवाई तीन सप्ताह के लिए टाल दी थी, जिसके बाद वादी ने सुप्रीम कोर्ट से राहत मांगी।
न्यायमूर्ति बेला एम. त्रिवेदी और न्यायमूर्ति सतीश चंद्र शर्मा ने मामले की अध्यक्षता की और स्थगन को चुनौती देने के वादी के फैसले पर हैरानी जताई। न्यायमूर्ति त्रिवेदी ने अपील की तीखी आलोचना करते हुए कहा, “हम आपको इस तरह जाने नहीं दे सकते। आप यह कैसे दायर कर सकते हैं?” सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने बाद में अपील को खारिज कर दिया और दंडात्मक उपाय के रूप में जुर्माना लगाया।
यह निर्णय सर्वोच्च न्यायालय के इस निरंतर रुख के अनुरूप है कि उसके पास उच्च न्यायालयों में समयबद्ध कार्यवाही लागू करने का अधिकार नहीं है। इस सिद्धांत को न्यायालय के पिछले बयानों में रेखांकित किया गया था, जिसमें अगस्त में एक स्पष्टीकरण भी शामिल था कि उच्च न्यायालय सर्वोच्च न्यायालय के अधीनस्थ नहीं हैं, और इसलिए, निर्दिष्ट समयसीमा के भीतर मामले को संभालने के निर्देशों का पालन करने के लिए बाध्य नहीं हैं।
इसके अलावा, फरवरी 2023 में, सर्वोच्च न्यायालय ने उच्च न्यायालयों की संवैधानिक स्वायत्तता पर जोर दिया था, सर्वोच्च न्यायालय के अधीन उनकी अधीनता को नकार दिया था। इस दृष्टिकोण को पिछले साल लिए गए एक फैसले में दोहराया गया था जब सर्वोच्च न्यायालय ने बॉम्बे उच्च न्यायालय के प्रशासनिक परिपत्र के खिलाफ एक याचिका को खारिज कर दिया था, जिसमें कोविड-19 मामलों में वृद्धि के कारण काम के घंटों को संशोधित किया गया था, जिससे प्रशासनिक मामलों में उच्च न्यायालयों की स्वतंत्रता की पुष्टि हुई।
