एक महत्वपूर्ण घटनाक्रम में, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को यूट्यूबर ध्रुव राठी के एक वीडियो को रीट्वीट करने से जुड़े मानहानि मामले में सुप्रीम कोर्ट से राहत मिली। सोमवार को कोर्ट ने अपना अंतरिम आदेश बढ़ाते हुए ट्रायल कोर्ट को निर्देश दिया कि वह वीडियो को लेकर दायर मानहानि मामले में केजरीवाल के खिलाफ कोई भी कठोर कदम उठाने से बचें.
सुनवाई के दौरान, वादी के वकील, राघव अवस्थी ने न्यायमूर्ति संजीव खन्ना और न्यायमूर्ति दीपांकर दत्ता को सूचित किया कि अदालत ने पहले एक समझौता तलाशने की सलाह दी थी, और इस आशय का एक संदेश केजरीवाल के वकील को भेजा गया था, जिन्होंने अभी तक जवाब नहीं दिया है।
अगली सुनवाई 12 अगस्त को होनी है। पीठ ने कहा कि पहले जारी अंतरिम रोक अगले आदेश तक जारी रहेगी।
फरवरी में, सुप्रीम कोर्ट ने ट्रायल कोर्ट की कार्यवाही पर अस्थायी रोक लगाने का निर्देश दिया था और वादी से पूछा था कि क्या केजरीवाल द्वारा गलती स्वीकार करने के आधार पर मामले को खारिज किया जा सकता है। वादी के वकील इस पर सहमत हो गये थे. यह घटनाक्रम सुप्रीम कोर्ट में केजरीवाल के वकील के इस दावे के बाद हुआ कि कथित रूप से फिर से प्रस्तुत किया जा रहा मानहानिकारक वीडियो फर्जी था, और वे मामले को बंद करना चाहते थे।
इसके अलावा, केजरीवाल ने दिल्ली हाई कोर्ट के मई 2018 के फैसले को चुनौती देते हुए सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था, जिसने एक अन्य आपराधिक मानहानि मामले में जारी समन को रद्द करने से इनकार कर दिया था।
यह मामला ध्रुव राठी के 2018 के एक ट्वीट के इर्द-गिर्द घूमता है, जिसमें उन्होंने “आई सपोर्ट नरेंद्र मोदी” नाम के पेज पर बीजेपी आईटी सेल की तरह काम करने का आरोप लगाया था, जिसे केजरीवाल ने रीट्वीट किया था। इसके बाद अकाउंट के संस्थापक ने दिल्ली के मुख्यमंत्री के खिलाफ मानहानि याचिका दायर की।
