श्री कृष्ण जन्मभूमि मामले से संबंधित एक महत्वपूर्ण घटनाक्रम में, भारत के सुप्रीम कोर्ट ने उस अंतरिम आदेश को बढ़ाने का फैसला किया है जो मथुरा में श्री कृष्ण जन्मस्थान के बगल में स्थित शाही ईदगाह मस्जिद के सर्वेक्षण पर रोक लगाता है। आदेश, जो शुरू में 14 दिसंबर, 2023 के इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले के जवाब में 16 जनवरी, 2023 को जारी किया गया था, जिसने अदालत की निगरानी में सर्वेक्षण की अनुमति दी थी, अगली सूचना तक जारी रहेगा।
शीर्ष अदालत ने सभी पक्षों को उस समय तक अपनी दलीलें पूरी करने का निर्देश देते हुए अगली सुनवाई 5 अगस्त के लिए निर्धारित की है। यह निर्देश सुनिश्चित करता है कि इलाहाबाद हाईकोर्ट में मामले से संबंधित चल रही कानूनी कार्यवाही सुप्रीम कोर्ट द्वारा लगाए गए किसी भी रुकावट के बिना जारी रहेगी।
मस्जिद के अदालत की निगरानी में सर्वेक्षण के इलाहाबाद हाईकोर्ट के आदेश को चुनौती देने वाली कई याचिकाएं सुप्रीम कोर्ट के समक्ष लंबित हैं। इनमें श्री कृष्ण जन्मभूमि और शाही ईदगाह मस्जिद विवाद से संबंधित सभी मुकदमों को मथुरा की जिला अदालत से इलाहाबाद हाईकोर्ट में स्थानांतरित करने के हाईकोर्ट के फैसले को चुनौती शामिल है, एक स्थानांतरण जिसका आदेश 26 मई, 2023 को दिया गया था।
सोमवार को कार्यवाही के दौरान, न्यायमूर्ति संजीव खन्ना और न्यायमूर्ति दीपांकर दत्ता की पीठ के तहत, अदालत ने इस बात पर जोर दिया कि अंतरिम आदेश प्रभावी रहेंगे और याद दिलाया कि मूल मुकदमे के संबंध में इलाहाबाद हाईकोर्ट में चल रही सुनवाई पर कोई रोक नहीं है। शाही ईदगाह मस्जिद पर मंदिर का दावा।
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इस मामले ने महत्वपूर्ण सार्वजनिक और कानूनी रुचि पैदा कर दी है, जिसका प्रमाण श्री कृष्ण जन्मभूमि मुक्ति निर्माण ट्रस्ट के अध्यक्ष आशुतोष पांडे का सुप्रीम कोर्ट परिसर में भगवान कृष्ण की मूर्ति लेकर पहुंचना है। ट्रस्ट ने निचली अदालत में एक अलग मुकदमा दायर कर मांग की है कि पूरा परिसर श्री कृष्ण जन्मस्थान को सौंप दिया जाए, जिस पर वर्तमान में इलाहाबाद हाईकोर्ट में विचार चल रहा है और 16 अप्रैल को सुनवाई होनी है।
