सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को इस बात की जांच करने का फैसला किया कि बलात्कार के मामलों में शिकायतकर्ताओं या पीड़ितों को सूचित किया जाना चाहिए या नहीं और आरोपी को अग्रिम जमानत दिए जाने से पहले उन्हें सुनवाई का मौका दिया जाना चाहिए या नहीं। यह समीक्षा केरल हाईकोर्ट द्वारा अप्रैल 2024 के एक फैसले को चुनौती देने वाली याचिका के मद्देनजर की गई है, जिसमें अपीलकर्ता सुरेश बाबू केवी को दी गई अग्रिम जमानत को इस आधार पर रद्द कर दिया गया था कि पीड़िता की बात नहीं सुनी गई थी।
केरल हाईकोर्ट ने प्रक्रियागत चूक का हवाला देते हुए जमानत रद्द कर दी थी क्योंकि शिकायतकर्ता-पीड़ित जमानत सुनवाई प्रक्रिया में शामिल नहीं थे। यह निर्णय इस तथ्य के बावजूद लिया गया कि इस बात का कोई संकेत नहीं था कि जमानत दिए जाने के बाद आरोपी ने चल रही जांच में हस्तक्षेप किया था।
आरोपी का प्रतिनिधित्व करने वाले वरिष्ठ अधिवक्ता आर. बसंत ने हाईकोर्ट के तर्क के खिलाफ तर्क देते हुए कहा, “हाईकोर्ट केवल इस तकनीकी आधार पर अग्रिम जमानत रद्द नहीं कर सकता था कि पीड़िता की बात ट्रायल कोर्ट ने नहीं सुनी थी।” इस तर्क ने सर्वोच्च न्यायालय को हाईकोर्ट के आदेश पर रोक लगाने तथा इसमें शामिल कानूनी पहलुओं की जांच करने के लिए नोटिस जारी करने के लिए प्रेरित किया।
न्यायमूर्ति बीआर गवई तथा केवी विश्वनाथन की खंडपीठ इस मामले की आगे जांच करेगी, तथा बलात्कार के मामलों में अग्रिम जमानत कार्यवाही के दौरान पीड़ितों की सुनवाई अनिवार्य रूप से की जानी चाहिए या नहीं, इसके महत्वपूर्ण कानूनी निहितार्थों को पहचानेगी।
अपीलकर्ता के कानूनी प्रतिनिधियों, अधिवक्ता श्रीराम परक्कट तथा सरथ जनार्दनन ने चिंता व्यक्त की कि प्रक्रियागत तकनीकी पहलुओं को प्राथमिकता देने से एक परेशान करने वाली मिसाल कायम हो सकती है, जो बलात्कार जैसे संवेदनशील मामलों में न्याय प्रक्रिया को संभावित रूप से प्रभावित कर सकती है।
