सुप्रीम कोर्ट ने मध्य प्रदेश हाई कोर्ट से छह महिला सिविल जजों की सेवा समाप्ति के अपने पहले के फैसले का फिर से मूल्यांकन करने को कहा, जिसमें राज्य की न्यायिक नियुक्तियों और मूल्यांकनों पर महत्वपूर्ण न्यायिक जांच को उजागर किया गया। जस्टिस बीवी नागरत्ना और जस्टिस एन कोटिश्वर सिंह की पीठ ने यह निर्देश जारी किया, जिसमें एक महीने के भीतर गहन पुनर्परीक्षण की आवश्यकता पर बल दिया गया।
जनवरी में, सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट की सिफारिश के आधार पर मध्य प्रदेश सरकार द्वारा इन जजों की सेवा समाप्ति के बाद मामले का स्वत: संज्ञान लिया था। कथित तौर पर ये सेवा समाप्ति उनके परिवीक्षा अवधि के दौरान असंतोषजनक प्रदर्शन के कारण हुई थी, जैसा कि एक प्रशासनिक समिति द्वारा निर्धारित किया गया था और बाद में एक पूर्ण न्यायालय बैठक द्वारा इसका समर्थन किया गया था।
पीठ ने मामले में विशेषज्ञ अंतर्दृष्टि प्रदान करने और अदालत की समझ में सहायता करने के लिए वरिष्ठ अधिवक्ता गौरव अग्रवाल को एमिकस क्यूरी नियुक्त किया है। अपने निर्णय के पीछे के तर्क को समझाने के लिए मध्य प्रदेश हाई कोर्ट को नोटिस भी भेजे गए थे।
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हाल ही में हुई सुनवाई के दौरान एमिकस ने हाई कोर्ट से अपने फैसले पर पुनर्विचार करने का आग्रह किया, जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने इन मामलों की नए सिरे से समीक्षा करने का आदेश दिया। सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया, “हम मध्य प्रदेश हाई कोर्ट की पूरी अदालत से इन न्यायिक अधिकारियों के मामलों पर पुनर्विचार करने का अनुरोध करते हैं। पुनर्विचार के बाद, प्रस्ताव की एक प्रति इस अदालत के समक्ष अधिमानतः चार सप्ताह के भीतर पेश की जानी चाहिए।”
