सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को दिल्ली सरकार से राष्ट्रीय राजधानी में भारी वाहनों की आवाजाही के लिए विनियामक उपायों को लागू करने का आग्रह किया, जो दिल्ली गुड्स ट्रांसपोर्टर्स एसोसिएशन द्वारा शुरू की गई लंबे समय से चली आ रही कानूनी चर्चा में एक महत्वपूर्ण बिंदु है।
न्यायमूर्ति सूर्यकांत और न्यायमूर्ति एन. कोटिश्वर सिंह की पीठ ने यह निर्देश जारी किया, जबकि उन्होंने दिल्ली हाईकोर्ट के 2006 के आदेश के खिलाफ एक अपील का निपटारा किया। हाईकोर्ट ने शुरू में लोडिंग और अनलोडिंग गतिविधियों के लिए आउटर रिंग रोड के अंदर ट्रकों की आवाजाही पर 24 घंटे का व्यापक प्रतिबंध लगाया था, जिसका उद्देश्य भीड़भाड़ और प्रदूषण को कम करना था। हालांकि, इस प्रतिबंध को स्थानीय परिवहन क्षेत्र से काफी विरोध का सामना करना पड़ा, जिसमें व्यापार गतिविधियों में गंभीर व्यवधान का हवाला दिया गया।
अपने फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा, “एसएलपी (विशेष अनुमति याचिका) का निपटारा किया जाता है। हालांकि, इसका मतलब यह नहीं है कि दिल्ली का एनसीटी (राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र) शहर में भारी वाहनों की आवाजाही को विनियमित करने के लिए आवश्यक उपाय नहीं करेगा। इस संबंध में, यदि अब तक कोई नियामक उपाय नहीं किए गए हैं, तो राज्य सरकार उचित निर्णय लेगी।”
शीर्ष अदालत ने 2006 में दिल्ली गुड्स ट्रांसपोर्टर्स एसोसिएशन की अपील के बाद हाईकोर्ट के प्रतिबंध के संचालन पर रोक लगा दी थी, जिसमें तर्क दिया गया था कि प्रतिबंध ने शहर में व्यापार और आर्थिक गतिविधियों को गंभीर रूप से बाधित किया है। एसोसिएशन की दलील थी कि मुख्य याचिका, जिसे 2009 में हल किया गया था, के बजाय हाईकोर्ट के अंतरिम आदेश ने व्यावसायिक संचालन को बाधित किया।
दिल्ली हाईकोर्ट द्वारा मुख्य याचिका को बंद करने और ट्रांसपोर्टरों द्वारा सामना किए जा रहे मुद्दों को स्वीकार करते हुए, सुप्रीम कोर्ट ने निष्कर्ष निकाला कि याचिका को लंबित रखने का कोई औचित्य नहीं है। शीर्ष अदालत ने हाईकोर्ट द्वारा मार्च और अप्रैल 2006 में दिए गए पिछले निर्देशों पर भी प्रकाश डाला, जिसमें शहर के सदर बाजार और कुतुब रोड जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों में ट्रकों की आवाजाही को प्रतिबंधित किया गया था, और इसके परिणामस्वरूप दिल्ली नगर निगम (एमसीडी) को इन प्रतिबंधों को सख्ती से लागू करने के आदेश दिए गए थे।
इसके अतिरिक्त, सुप्रीम कोर्ट ने पर्यावरण प्रदूषण नियंत्रण प्राधिकरण को ट्रांसपोर्टरों द्वारा प्रस्तुत शिकायतों का आकलन करने और शहर की आर्थिक नब्ज को बाधित किए बिना भारी वाहन यातायात के प्रबंधन के लिए उपयुक्त दिशा-निर्देश प्रस्तावित करने का काम सौंपा था।
