आज एक महत्वपूर्ण न्यायालयीन आदान-प्रदान में, सुप्रीम कोर्ट ने एक अधिवक्ता को एक याचिका दायर करने के लिए फटकार लगाई, जिसमें वरिष्ठ अधिवक्ता पदनामों की निष्पक्षता पर सवाल उठाया गया था, विशेष रूप से न्यायाधीशों के रिश्तेदारों से जुड़े व्यापक भाई-भतीजावाद का आरोप लगाया गया था। न्यायालय ने याचिकाकर्ता और याचिका से जुड़े अन्य याचिकाकर्ताओं के खिलाफ संभावित अवमानना कार्यवाही की चेतावनी दी।
विवादित याचिका में हाल ही में दिल्ली हाईकोर्ट में 70 वकीलों को वरिष्ठ अधिवक्ता का दर्जा दिए जाने पर सवाल उठाया गया है, जिसमें कानूनी समुदाय के भीतर न्यायाधीशों के रिश्तेदारों के प्रति प्रणालीगत पक्षपात का आरोप लगाया गया है। इसमें दावा किया गया है कि ये प्रतिष्ठित उपाधियाँ कुछ शक्तिशाली परिवारों के सदस्यों को अनुपातहीन रूप से प्रदान की जाती हैं। न्यायालय में, यह तर्क दिया गया कि, “हाईकोर्ट या सर्वोच्च न्यायालय का ऐसा कोई न्यायाधीश (वर्तमान या सेवानिवृत्त) खोजना मुश्किल है, जिसके 40 वर्ष से अधिक आयु के रिश्तेदारों को वरिष्ठ अधिवक्ता के रूप में नामित न किया गया हो।”
न्यायमूर्ति बी.आर. गवई और न्यायमूर्ति के.वी. विश्वनाथन ने इन कथनों पर गहरी नाराजगी व्यक्त की, तथा कानूनी दलीलों में इस तरह के भड़काऊ कथनों को शामिल करने के निर्णय पर सवाल उठाया। उन्होंने याचिका के विवादास्पद भागों में संशोधन करने का अवसर दिया, तथा इस बात पर जोर दिया कि वे न्यायपालिका के विरुद्ध आरोपों को कितनी गंभीरता से देखते हैं।
न्यायमूर्ति विश्वनाथन ने सख्त टिप्पणी करते हुए कहा, “क्या आप इस कथन को हटाएंगे या नहीं? हम किसी भी याचिकाकर्ता को नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि उन्होंने अपने नाम जोड़ दिए हैं।” न्यायालय के सख्त रुख के कारण कुछ याचिकाकर्ताओं ने विवादास्पद मामले से अपने नाम वापस लेने की मांग की।
कार्यवाही के दौरान, न्यायाधीशों के प्रति बार के बीच भय के माहौल के बारे में भी चिंता व्यक्त की गई, न्यायमूर्ति गवई ने इस टिप्पणी की आलोचना करते हुए कहा कि यह वास्तविक से अधिक नाटकीय है। न्यायमूर्ति गवई ने चेतावनी देते हुए कहा, “यह कानून की अदालत है। यह बॉम्बे का कोई बोट क्लब या भाषण देने का मैदान नहीं है।”
विवाद तब और गहरा गया जब पता चला कि वरिष्ठ अधिवक्ताओं की नियुक्ति के लिए जिम्मेदार समिति के सदस्यों में से एक वरिष्ठ अधिवक्ता ने यह आरोप लगाते हुए इस्तीफा दे दिया कि अंतिम सूची को उनकी सहमति के बिना मंजूरी दी गई।
