सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को जम्मू-कश्मीर केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण (कैट) को जम्मू में पुराने हाईकोर्ट भवन में स्थानांतरित करने की व्यवहार्यता के बारे में पूछताछ की। न्यायमूर्ति सूर्यकांत और न्यायमूर्ति एन कोटिश्वर सिंह की अध्यक्षता में हुई सुनवाई के दौरान केंद्र से यह सवाल पूछा गया, जिसमें न्यायाधिकरण के सामने आने वाली रसद और अवसंरचना संबंधी चुनौतियों पर ध्यान केंद्रित किया गया।
कार्यवाही के दौरान, अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल ऐश्वर्या भाटी से जम्मू में नए हाईकोर्ट भवन के निर्माण के लिए समयसीमा बताने को कहा गया, जिसके लिए भूमि पहले ही आवंटित की जा चुकी है। भाटी ने अंतरिम उपायों का प्रस्ताव देते हुए सुझाव दिया कि कैट, जम्मू नए परिसर के पूरा होने की प्रतीक्षा करते हुए अस्थायी रूप से किराए के आवास में स्थानांतरित हो सकता है।
पीठ ने न्यायाधिकरण के लिए पर्याप्त स्टाफिंग सुनिश्चित करने के महत्व पर जोर दिया, केंद्र को निर्देश दिया कि न्यायाधिकरण के किराए के स्थान पर जाने के बाद पर्याप्त कर्मचारी उपलब्ध कराए जाएं। यह निर्देश सुप्रीम कोर्ट द्वारा न्यायिक और अर्ध-न्यायिक निकायों में आउटसोर्स कर्मचारियों की नियुक्ति के बारे में पहले व्यक्त की गई चिंताओं के संदर्भ में आया है, जिसमें स्थायी स्टाफिंग समाधान की वकालत की गई है।
जम्मू और कश्मीर कैट के लिए एक स्थायी भवन की आवश्यकता पर सुप्रीम कोर्ट ने 2 जनवरी को जोरदार ढंग से आवाज़ उठाई थी, जिसमें न्यायाधिकरण की महत्वपूर्ण भूमिका और इसके कार्यों का समर्थन करने के लिए स्थिर और पर्याप्त सुविधाओं की आवश्यकता पर प्रकाश डाला गया था। इससे पहले, केंद्र ने संकेत दिया था कि जम्मू में कैट के लिए एक भवन किराए पर लिया गया है और स्टाफिंग का प्रबंधन आउटसोर्सिंग के माध्यम से किया जाएगा।
पिछले साल अगस्त में, सुप्रीम कोर्ट ने जम्मू में कैट में महत्वपूर्ण बुनियादी ढाँचे की कमियों को नोट किया था और न्यायाधिकरण के न्यायिक सदस्य को निर्बाध दैनिक कार्यों के लिए आवश्यक आवश्यकताओं का विवरण देते हुए एक स्थिति रिपोर्ट प्रस्तुत करने का निर्देश दिया था। न्यायाधिकरण के कामकाज पर पर्याप्त सहायक कर्मचारियों की कमी के कारण प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की सूचना मिली थी।
