सुप्रीम कोर्ट समिति ने एक दर्जन किसान संगठनों से की चर्चा

नए कृषि कानूनों को लेकर सरकार और किसानों के मध्य गतिरोध समाप्त कराने के लिए सुप्रीम कोर्ट द्वारा गठित कमेटी ने 8 राज्यो के 12 किसान संगठनों से चर्चा की तीन सदस्यीय समिति की यह सातवीं बैठक थी। 

समिति ने बैठक के बाद बयान जारी कर कहा कि उसने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से किसानों,किसान नेताओं और किसान उत्पादक संगठनों से वार्तालाप की है। जिसमे आंध्रप्रदेश, जम्मू कश्मीर, बिहार,राजस्थान,मध्यप्रदेश, तेलंगाना, यूपी और पश्चिम बंगाल के संगठनों ने हिस्सा लिया।

बैठक के दौरान कृषि कानूनों के विभिन्न पहलुओं पर विस्तारपूर्वक विचार विमर्श हुआ,और किसान संगठनों ने अपने अपने सुझाव भी दिए हैं।

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सुप्रीम कोर्ट ने 12 जनवरी को केंद्र सरकार के तीनों नए कृषि कानूनों को लागू करने पर दो माह की रोक लगाते हुए समिति का गठन किया था। कोर्ट ने समिति को समस्त हितधारकों से बात कर दो महीने के भीतर अपनी रिपोर्ट दाखिल करने का निर्देश दिया था।

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