भारत के सुप्रीम कोर्ट ने एक महत्वपूर्ण फैसले में इलाहाबाद हाईकोर्ट के उस आदेश को रद्द कर दिया, जिसमें जमानत याचिका की सुनवाई के दौरान आपराधिक प्रक्रिया संहिता (सीआरपीसी), 1973 की धारा 161 के तहत दर्ज एक बयान के आधार पर केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) को मामला दर्ज करने और जांच करने का निर्देश दिया गया था। शीर्ष अदालत ने 24 मार्च, 2025 को आपराधिक अपील संख्या 2025 (विशेष अनुमति याचिका (सीआरएल) संख्या 7422/2023 से उत्पन्न) में अपने फैसले में जोर दिया कि जमानत याचिका के संदर्भ में ऐसी कोई निर्देश तब तक नहीं दिए जा सकते, जब तक कि असाधारण परिस्थितियां स्पष्ट रूप से स्थापित न हों। जस्टिस के. विनोद चंद्रन और जस्टिस सुधांशु धूलिया की पीठ ने उत्तर प्रदेश राज्य द्वारा दायर अपील को स्वीकार कर लिया, जिसमें डॉ. रितु गर्ग और अन्य के खिलाफ वरिष्ठ अधिवक्ता श्री के.एम. नटराज ने पक्ष रखा।
मामले की पृष्ठभूमि
यह मामला उत्तर प्रदेश हाईकोर्ट में डॉ. रितु गर्ग और अन्य द्वारा दायर जमानत याचिका से शुरू हुआ। जमानत की सुनवाई के दौरान, हाईकोर्ट के एकल न्यायाधीश ने असामान्य कदम उठाया। डॉ. उमाकांत के धारा 161 सीआरपीसी के तहत दर्ज बयान के आधार पर, कोर्ट ने सीबीआई निदेशक को मामला दर्ज करने और जांच करने का निर्देश दिया। यह बयान सुनवाई के दौरान जांच अधिकारी (आईओ) को प्रस्तुत किया गया था, जिसने स्वीकार किया कि इसमें लगाए गए आरोपों की वरिष्ठ सरकारी अधिकारियों से पुष्टि नहीं की गई थी। हाईकोर्ट ने प्रतिवादियों को जमानत देते हुए यह विवादित निर्देश जारी किया, जिसके खिलाफ उत्तर प्रदेश राज्य ने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी।
राज्य ने पहले 11 अक्टूबर, 2022 को इस मामले में सीबीआई जांच की मांग की थी, लेकिन भारत सरकार ने 13 अप्रैल, 2023 को व्यवहार्यता के आधार पर इसे अस्वीकार कर दिया था। हाईकोर्ट के आदेश के समय तक राज्य पुलिस की जांच में काफी प्रगति हो चुकी थी, और राज्य ने तर्क दिया कि इस चरण में जांच को सीबीआई को हस्तांतरित करना उनकी पुलिस बल के मनोबल को कम करेगा।
महत्वपूर्ण कानूनी मुद्दे
सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में दो प्रमुख कानूनी मुद्दों की पहचान की:
- जमानत याचिकाओं में क्षेत्राधिकार: क्या सीआरपीसी की धारा 439 के तहत जमानत याचिका की सुनवाई करने वाला कोर्ट, सुनवाई के दौरान प्रस्तुत आकस्मिक बयानों या साक्ष्यों के आधार पर सीबीआई जांच के निर्देश जारी करने का अधिकार रखता है?
- सीबीआई जांच का आधार: किन परिस्थितियों में संवैधानिक कोर्ट (हाईकोर्ट अनुच्छेद 226 या सुप्रीम कोर्ट अनुच्छेद 32 के तहत) राज्य सरकार की सहमति के बिना सीबीआई जांच का निर्देश दे सकता है, और क्या इस मामले में ऐसा निर्देश उचित था?
राज्य की ओर से श्री के.एम. नटराज ने सुप्रीम कोर्ट के पूर्व निर्णयों जैसे स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल बनाम कमेटी फॉर प्रोटेक्शन ऑफ डेमोक्रेटिक राइट्स (2010), स्टेट बनाम एम. मुरुगेसन (2020), सीमांत कुमार सिंह बनाम महेश पीएस (2023), और यूनियन ऑफ इंडिया बनाम मन सिंह वर्मा (2025) का हवाला देते हुए तर्क दिया कि कोर्ट ने जमानत मामलों में क्षेत्राधिकार की सीमा को पार करने को लगातार अस्वीकार किया है और सीबीआई जांच केवल असाधारण परिस्थितियों में ही आदेशित की जानी चाहिए।
डॉ. रितु गर्ग और अन्य की ओर से पेश वकील ने इन कानूनी बिंदुओं पर राज्य के तर्कों का विरोध नहीं किया।
सुप्रीम कोर्ट का निर्णय और टिप्पणियां
सुप्रीम कोर्ट ने जस्टिस के. विनोद चंद्रन द्वारा लिखित अपने फैसले में अपील को स्वीकार किया और हाईकोर्ट के सीबीआई को दिए गए निर्देश को रद्द कर दिया, हालांकि जमानत आदेश को बरकरार रखा। कोर्ट ने कई महत्वपूर्ण टिप्पणियां कीं:
- जमानत क्षेत्राधिकार की सीमा: एम. मुरुगेसन और मन सिंह वर्मा जैसे मामलों के आधार पर कोर्ट ने दोहराया कि जमानत याचिका का क्षेत्राधिकार जमानत देने या अस्वीकार करने के साथ समाप्त हो जाता है। कोर्ट ने कहा, “जमानत याचिका का क्षेत्राधिकार तब समाप्त हो जाता है, जब जमानत याचिका पर अंतिम निर्णय ले लिया जाता है… इसके बाद हाईकोर्ट ने फाइल को अपने पास रखा और राज्य को एक समिति बनाने का निर्देश दिया, जिसे अनुचित माना गया, क्योंकि सीआरपीसी की धारा 439 के तहत ऐसा कोई क्षेत्राधिकार नहीं है।”
- कोई असाधारण परिस्थिति नहीं: कोर्ट ने पाया कि हाईकोर्ट का निर्देश उचित नहीं था। उसने कहा, “हमें डर है कि धारा 161 सीआरपीसी के बयान या जांच अधिकारी के बयान से कोई असाधारण या विशेष परिस्थिति सामने नहीं आई है… बिना रिकॉर्ड की जांच के।” पीठ ने जोर दिया कि एक असत्यापित बयान की मौजूदगी जांच को सीबीआई को हस्तांतरित करने का आधार नहीं बनती।
- सीबीआई जांच एक असाधारण उपाय: स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल का हवाला देते हुए कोर्ट ने माना कि संवैधानिक कोर्ट अनुच्छेद 21 के तहत मौलिक अधिकारों की रक्षा के लिए राज्य की सहमति के बिना भी सीबीआई जांच का निर्देश दे सकते हैं। हालांकि, उसने सावधानी बरतते हुए कहा, “इस असाधारण शक्ति का प्रयोग संयम से, सतर्कता के साथ और केवल असाधारण परिस्थितियों में किया जाना चाहिए, जहां जांच में विश्वसनीयता और विश्वास स्थापित करना आवश्यक हो या जहां घटना के राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय प्रभाव हों।”
- नजीरों का पालन: कोर्ट ने न्यायिक अनुशासन पर जोर देते हुए कहा, “हम भी उन नजीरों से बंधे हैं जो स्पष्ट रूप से मानते हैं कि जमानत याचिका में ऐसा कोई निर्देश जारी नहीं किया जा सकता।”
पीठ ने स्पष्ट किया कि उसने चल रही राज्य पुलिस जांच को प्रभावित करने से बचने के लिए मामले के तथ्यों में नहीं गया, खासकर जब राज्य ने प्रतिवादियों को दी गई जमानत को चुनौती नहीं दी थी।
