भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने नागरिक की स्वतंत्रता से संबंधित प्रत्येक दिन के महत्व पर जोर दिया। यह टिप्पणी एक जमानत याचिका पर सुनवाई के दौरान आई। दिल्ली शराब घोटाले के आरोपी अमनदीप सिंह ढल्ल ने अपने वकील कपिल सिब्बल के माध्यम से याचिका दायर की।
याचिका में इस बात पर प्रकाश डाला गया कि दिल्ली हाईकोर्ट कई महीनों से बिना किसी निर्णय पर पहुंचे ढल्ल की जमानत याचिका पर सुनवाई कर रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने मामले की गंभीरता को देखते हुए हाई कोर्ट को जमानत याचिका पर तुरंत फैसला लेने का निर्देश दिया।
याचिका में कहा गया है कि हाईकोर्ट ने ढल्ल की नियमित जमानत याचिका पर 40 सुनवाई की है और अब मामले को 8 जुलाई तक के लिए स्थगित कर दिया है। पीठ में न्यायमूर्ति बी.आर गवई और न्यायमूर्ति संदीप मेहता ने देरी पर ध्यान देते हुए कहा, “40 सुनवाई के बावजूद, आप नियमित जमानत पर निर्णय नहीं ले पाए हैं। नागरिकों की स्वतंत्रता से संबंधित मामलों में, हर एक दिन मायने रखता है। नियमित जमानत का मामला 11 महीने से लंबित है।” , याचिकाकर्ता की स्वतंत्रता का उल्लंघन।”
सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट को ग्रीष्मावकाश से पहले जमानत अर्जी पर फैसला लेने का निर्देश दिया, जो 3 जून से शुरू हो रहा है, जबकि 31 मई आखिरी कार्य दिवस है। ढल्ल दिल्ली शराब घोटाले में आरोपी हैं, जिसकी जांच सीबीआई और ईडी कर रही है। इससे पहले, ट्रायल कोर्ट ने धल्ल की जमानत से इनकार कर दिया था, जिसके बाद उन्हेंहाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाना पड़ा था।
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जांच एजेंसियों के मुताबिक, ढल्ल शराब नीति बनाने और आम आदमी पार्टी को फायदा पहुंचाने में शामिल थे। दिल्ली सरकार ने 17 नवंबर, 2021 को शराब नीति लागू की थी, लेकिन भ्रष्टाचार के आरोपों के बाद सितंबर 2022 में इसे वापस ले लिया।
