धार्मिक स्थलों पर महिलाओं के साथ भेदभाव और केरल के सबरीमाला मंदिर में महिलाओं के प्रवेश से जुड़े संवेदनशील मामले में सुप्रीम कोर्ट ने एक अहम कदम उठाया है। शीर्ष अदालत ने इस पुराने कानूनी विवाद के निपटारे के लिए एक सख्त समय सीमा निर्धारित कर दी है। 9 जजों की संविधान पीठ 7 अप्रैल, 2026 से इन याचिकाओं पर अंतिम सुनवाई शुरू करेगी, जिसका लक्ष्य केवल दो सप्ताह के भीतर कार्यवाही को पूरा करना है।
सुनवाई का शेड्यूल और जजों का पैनल
सोमवार को भारत के मुख्य न्यायाधीश (CJI) सूर्य कांत, जस्टिस जोयमालिया बागची और जस्टिस विपुल एम पंचोली की पीठ ने सुनवाई का विस्तृत कार्यक्रम जारी किया। पीठ ने स्पष्ट किया कि कार्यवाही 22 अप्रैल, 2026 तक समाप्त होने की उम्मीद है।
अदालत ने वकीलों और पक्षकारों के लिए बहस का समय भी बांट दिया है ताकि सुनवाई में देरी न हो:
- 7 अप्रैल, 2026 (सुबह 10:30 बजे): 9 जजों की बेंच सुनवाई शुरू करेगी।
- 7 अप्रैल से 9 अप्रैल: समीक्षा याचिकाकर्ताओं और सबरीमाला फैसले की समीक्षा का समर्थन करने वाले पक्षों की दलीलें सुनी जाएंगी।
- 14 अप्रैल से 16 अप्रैल: समीक्षा का विरोध करने वाले पक्ष अपनी बात रखेंगे।
- 21 अप्रैल, 2026: प्रत्युत्तर (Rejoinder) दलीलें पेश की जाएंगी।
- 22 अप्रैल, 2026: न्याय मित्र (Amicus Curiae) अपनी अंतिम दलीलें रखेंगे, जिसके साथ ही सुनवाई समाप्त होने की संभावना है।
तैयारी के लिए निर्देश
सुप्रीम कोर्ट ने मामले की जटिलता को देखते हुए सभी पक्षों को 14 मार्च या उससे पहले अपनी लिखित दलीलें दाखिल करने का निर्देश दिया है।
इस हाई-प्रोफाइल सुनवाई को सुव्यवस्थित करने के लिए अदालत ने नोडल वकील और न्याय मित्र (Amicus Curiae) भी नियुक्त किए हैं:
- समर्थन पक्ष के लिए: सबरीमाला फैसले की समीक्षा का समर्थन करने वाले पक्षों के लिए वकील कृष्ण कुमार सिंह को नोडल counsel बनाया गया है।
- विरोध पक्ष के लिए: समीक्षा का विरोध करने वालों के लिए वकील शाश्वती परी को नोडल counsel नियुक्त किया गया है।
- न्याय मित्र: कोर्ट ने वरिष्ठ वकील के. परमेश्वर और वकील शिवम सिंह को न्याय मित्र नियुक्त किया है। सीजेआई ने कहा कि शिवम सिंह सभी पक्षों का रुख अदालत के सामने रखेंगे।
कार्यवाही के दौरान केंद्र की ओर से पेश सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने स्पष्ट रूप से उन याचिकाओं का समर्थन किया जो सबरीमाला फैसले की समीक्षा की मांग कर रही हैं। गौरतलब है कि मूल फैसले में केरल के पवित्र पहाड़ी मंदिर में सभी आयु वर्ग की महिलाओं के प्रवेश की अनुमति दी गई थी, जिसने संवैधानिक अधिकारों बनाम धार्मिक परंपराओं को लेकर देशव्यापी बहस छेड़ दी थी।
9 जजों की यह बेंच न केवल सबरीमाला मुद्दे पर विचार करेगी, बल्कि विभिन्न धर्मों और धार्मिक स्थलों में महिलाओं के साथ भेदभाव से जुड़े व्यापक संवैधानिक सिद्धांतों को भी तय करेगी।
