सुप्रीम कोर्ट ने एक महत्वपूर्ण फैसले में, 2002 के एक सड़क हादसे में 77.1% स्थायी दिव्यांगता का शिकार हुए एक छात्र को दिए जाने वाले मुआवजे को बढ़ा दिया है। कोर्ट ने केरल हाईकोर्ट के फैसले को संशोधित करते हुए कुल मुआवजे की राशि 15,13,337/- रुपये तय की है। यह हादसा तब हुआ था जब पीड़ित छात्र की उम्र 14 वर्ष थी।
यह फैसला जस्टिस के. विनोद चंद्रन और जस्टिस एन.वी. अंजारिया की पीठ ने सिविल अपील संख्या 6544 ऑफ 2024 में सुनाया। यह अपील पीड़ित रियास द्वारा हाईकोर्ट द्वारा तय मुआवजे में वृद्धि की मांग करते हुए दायर की गई थी।
मामले की पृष्ठभूमि
यह मामला 19 अप्रैल 2002 को हुई एक सड़क दुर्घटना से संबंधित है। अपीलकर्ता, जो उस समय 7वीं कक्षा का 14 वर्षीय छात्र था, एक ऑटो रिक्शा में सफर कर रहा था। उसी दौरान एक लॉरी (नंबर KRR-6987) ने ऑटो रिक्शा को टक्कर मार दी। यह लॉरी प्रतिवादी संख्या 1 के नाम पर थी, जिसे प्रतिवादी संख्या 2 चला रहा था और वाहन प्रतिवादी संख्या 3 (बीमा कंपनी) से बीमित था।
मोटर दुर्घटना दावा न्यायाधिकरण (ट्रिब्यूनल), त्रिशूर ने अपने फैसले में यह माना कि दुर्घटना लॉरी चालक की “तेज और लापरवाही से गाड़ी चलाने” के कारण हुई थी। ट्रिब्यूनल ने पीड़ित छात्र को 7% ब्याज के साथ कुल 1,73,000/- रुपये का मुआवजा देने का आदेश दिया था।
हाईकोर्ट का आकलन
ट्रिब्यूनल के फैसले के खिलाफ अपील पर, केरल हाईकोर्ट ने मुआवजे की राशि को बढ़ा दिया था। हाईकोर्ट ने 7 जनवरी 2020 के अपने फैसले में 5,75,883/- रुपये का अतिरिक्त मुआवजा और 8% ब्याज देने का आदेश दिया।
हाईकोर्ट ने पीड़ित की 77.1% स्थायी दिव्यांगता को स्वीकार किया था और 15 का मल्टीप्लायर लागू किया था। पीड़ित की मासिक आय 3,620/- रुपये मानते हुए और उसमें 40% भविष्य की संभावनाओं को जोड़ते हुए, दिव्यांगता के लिए अतिरिक्त मुआवजे की गणना की गई थी। हाईकोर्ट ने विभिन्न मदों जैसे- परिचारक व्यय, अतिरिक्त पोषण, चिकित्सा व्यय (बिल के आधार पर 53,250/- रुपये), दर्द और पीड़ा (30,000/- रुपये), सुविधाओं का नुकसान (80,000/- रुपये) और विवाह की संभावनाओं का नुकसान (50,000/- रुपये) के तहत मुआवजा बढ़ाया था।
सुप्रीम कोर्ट का विश्लेषण और वृद्धि
सुप्रीम कोर्ट की पीठ ने अपील पर सुनवाई करते हुए पाया कि “मुआवजे में वृद्धि के प्रश्न पर अनुकूल रूप से विचार करने की आवश्यकता है।” कोर्ट ने अपने हालिया 2025 के फैसले (सोना (नाबालिग) बनाम मैनुअल सी.एम.) को एक “मार्गदर्शक मिसाल” के तौर पर उद्धृत किया, जिसके तथ्य मौजूदा मामले के “समान” थे।
पीठ ने मुआवजे का पुन: आकलन करते हुए कई मदों के तहत राशि को बढ़ाया:
- भविष्य की कमाई का नुकसान: कोर्ट ने हाईकोर्ट द्वारा अपनाई गई 3,620/- रुपये की मासिक आय, 40% भविष्य की संभावनाओं और 15 के मल्टीप्लायर को “उचित” माना। इसके आधार पर कुल गणना 7,03,337.04/- रुपये हुई।
- दर्द और पीड़ा: कोर्ट ने के.एस. मुरलीधर बनाम आर. सुब्बुलक्ष्मी और अन्य मामले में निर्धारित कानून का हवाला देते हुए, इस मद में राशि को 30,000/- रुपये से काफी बढ़ाकर 3,00,000/- रुपये कर दिया।
- विवाह की संभावनाओं का नुकसान: काजल बनाम जगदीश चंद मामले के मापदंडों पर भरोसा करते हुए, कोर्ट ने इस मुआवजे को 50,000/- रुपये से बढ़ाकर 3,00,000/- रुपये कर दिया।
- चिकित्सा व्यय: सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हाईकोर्ट ने केवल वास्तविक बिलों पर भरोसा करके गलती की और 22 दिनों के अस्पताल में रहने के दौरान हुए “विविध” और “जेब से बाहर के खर्चों” के साथ-साथ भविष्य की चिकित्सा जरूरतों को नजरअंदाज कर दिया। कोर्ट ने इस मद (भविष्य के चिकित्सा व्यय) के तहत कुल 50,000/- रुपये प्रदान किए।
- अन्य मदें: कोर्ट ने ‘परिचारक शुल्क’ के लिए 40,000/- रुपये और ‘विशेष आहार और परिवहन’ के लिए 40,000/- रुपये का मुआवजा दिया। कोर्ट ने ‘सुविधाओं के नुकसान’ के लिए हाईकोर्ट द्वारा दिए गए 80,000/- रुपये को “न्यायोचित” मानते हुए बरकरार रखा।
अंतिम निर्णय
सुप्रीम कोर्ट ने विभिन्न मदों के तहत देय कुल मुआवजे की गणना इस प्रकार की:
- भविष्य की कमाई का नुकसान/दिव्यांगता: रु. 7,03,337.04/-
- दर्द और पीड़ा: रु. 3,00,000/-
- सुविधाओं का नुकसान: रु. 80,000/-
- परिचारक शुल्क: रु. 40,000/-
- विवाह की संभावना का नुकसान: रु. 3,00,000/-
- विशेष आहार और परिवहन: रु. 40,000/-
- भविष्य का चिकित्सा व्यय: रु. 50,000/-
- कुल योग: रु. 15,13,337.04/-
कोर्ट ने फैसला सुनाया कि अपीलकर्ता कुल 15,13,337/- रुपये (राउंड ऑफ) मुआवजे का हकदार है। इसके परिणामस्वरूप, हाईकोर्ट के फैसले के ऊपर 7,64,454/- रुपये का अतिरिक्त मुआवजा देय होगा।
सुप्रीम कोर्ट ने अपील को स्वीकार करते हुए हाईकोर्ट के फैसले को संशोधित किया और प्रतिवादी संख्या 3 (बीमा कंपनी) को आठ सप्ताह के भीतर आवेदन की तारीख से भुगतान होने तक 8% प्रति वर्ष की दर से ब्याज के साथ अतिरिक्त मुआवजे की राशि का भुगतान करने का निर्देश दिया।
