सोसाइटी के पंजीकरण निरस्त उसके बावजूद सोसाइटी अस्तित्व में मानी जाएगी: इलाहाबाद हाई कोर्ट

इलाहाबाद हाई कोर्ट ने टिप्पणी की है कि किसी भी सोसाइटी के पंजीकरण निरस्त होने के बाद भी सोसाइटी अस्तित्व में मानी जायेगी। 

कोर्ट ने वाराणसी की उदय प्रताप एजुकेशन सोसाइटी के स्थान पर नई सोसाइटी बनाने के राज्य सरकार के 29 जनवरी 2021 के आदेश को अधिकार क्षेत्र से बाहर मानते हुए रोक लगा दी है और राज्य सरकार से 3 हफ़्तों में जवाब तलब किया है। 

उपरोक्त आदेश जस्टिस यशवंत वर्मा ने सोसाइटी की ओर से दाखिल याचिका पर सुनवाई करते हुए दिया है। 

राज्य सरकार की तरफ से अपर महाधिवक्ता मनीष गोयल ने यह कहते हुए याचिका की पोषणीयता पर आपत्ति जताई थी कि आदेश के विरुद्ध अपील दाखिल करने का विकल्प याची के पास है और पंजीकरण प्रमाण निरस्त होने से सोसाइटी अस्तित्व में नही है। इसलिए वह याचिका पोषणीय नही है। कोर्ट ने इस तर्क को नकारते हुए अस्वीकार कर जवाब मांगा है। 

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