दिल्ली की एक सत्र अदालत ने एक न्यायिक मजिस्ट्रेट के एक आदेश को रद्द कर दिया और उसे एक “तर्कसंगत आदेश” पारित करने का निर्देश दिया, जिसमें कहा गया था कि हर अदालत को केवल सच्चाई का पता लगाने के लिए काम करना चाहिए।
अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश राकेश कुमार सिंह ने यह भी कहा कि पुलिस पूरे घटनाक्रम की सच्चाई का पता लगाने के लिए बाध्य है।
अदालत मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट के आदेश को चुनौती देने वाली एक वकील की पुनरीक्षण याचिका पर सुनवाई कर रही थी।
मजिस्ट्रियल कोर्ट ने पुलिस को वकील की शिकायत पर उसके पूर्व मुवक्किल के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करने का निर्देश देने से इनकार कर दिया था, जिसके साथ उसका पेशेवर फीस को लेकर विवाद था।
सत्र न्यायाधीश ने कहा, “आदेश रद्द किया जाता है। मजिस्ट्रेट शिकायतकर्ता को सुनेंगे और तर्कपूर्ण आदेश पारित करेंगे।”
न्यायाधीश ने मामले के विवरण पर ध्यान दिया जिसमें कहा गया था कि अधिवक्ता का कथित रूप से पेशेवर फीस को लेकर अपने मुवक्किल के साथ विवाद था और बाद में, उसके (वकील) के खिलाफ बलात्कार का आरोप लगाते हुए एक प्राथमिकी दर्ज की गई थी।
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अग्रिम जमानत मिलने के बाद, अधिवक्ता ने अपनी पूर्व महिला मुवक्किल के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करने की मांग करते हुए अपनी प्रति-शिकायत के साथ पुलिस से संपर्क किया, जिसमें आरोप लगाया गया कि उसने उससे पैसे ऐंठने के लिए कहानी गढ़ी थी।
उन्होंने कहा कि पुलिस ने महिला द्वारा दर्ज की गई प्राथमिकी पर कार्रवाई की और उसके खिलाफ आरोप पत्र दायर किया गया, जिससे मजबूर होकर उसे महिला के खिलाफ आपराधिक मामला दर्ज करने के लिए मजिस्ट्रेट अदालत का रुख करना पड़ा।
मजिस्ट्रियल कोर्ट ने वकील को राहत देने से इनकार कर दिया, जिससे उसे सत्र न्यायालय में एक पुनरीक्षण याचिका दायर करने के लिए मजबूर होना पड़ा।
सत्र अदालत ने कहा कि शिकायतकर्ता (अधिवक्ता) का दावा एक क्रॉस-केस की प्रकृति का था क्योंकि इसमें समान पक्ष शामिल थे और लेन-देन की एक ही श्रृंखला भी थी।
“जैसा कि सर्वविदित है, प्रत्येक अदालत को केवल सच्चाई का पता लगाने के लिए काम करना चाहिए। ऐसा होने के लिए, आधार स्वयं सत्य होना चाहिए और इसलिए, प्रत्येक जांच एजेंसी भी केवल सच्चाई का पता लगाने के लिए काम करने के लिए बाध्य है।”
कोर्ट ने कहा कि पुलिस विभाग को आरोप-प्रत्यारोप का पक्षकार नहीं बनना चाहिए।
