प्रयागराज—-विभिन्न विश्वविद्यालयों और डिग्री कॉलेजों द्वारा संचालित स्ववित्त पोषित पाठ्यक्रमों में पढ़ा रहे अध्यापकों और गैर शैक्षणिक कर्मचारियों को इलाहाबाद हाई कोर्ट ने राहत देते हुए कहा कि 13 मार्च 2020 के शासनादेश के तहत इन शिक्षकों की सेवाएं पाठ्यक्रम के जारी रहने तक या उनके संतोषजनक सेवाएं देते रहने तक जारी रहेगी। कोर्ट ने
