भारत के सर्वोच्च न्यायालय, जिसमें न्यायमूर्ति विक्रम नाथ और न्यायमूर्ति प्रसन्ना बी. वराले शामिल हैं, ने एक ऐतिहासिक फैसले में भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 498ए के तहत आरोपी पति और उसकी मां के खिलाफ आपराधिक कार्यवाही बहाल कर दी। न्यायालय ने आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट के पहले के फैसले को खारिज कर दिया, जिसमें
यदि पत्नी के साथ शारीरिक या मानसिक क्रूरता सिद्ध हो जाती है तो धारा 498ए आईपीसी अपराध के लिए दहेज की मांग की आवश्यकता नहीं है: सुप्रीम कोर्ट
