स्कूल की लापरवाही से बीमारी की शिकार हुई छात्रा को 88.73 लाख का मुआवजा

नई दिल्ली–स्कूल टूर में उत्तर भारत में भ्रमण के दौरान शिक्षकों की लापरवाही के कारण मेनिंगो एन्सेफलाइटिस (दिमागी बुखार) का शिकार हुई बंगलूरू की एक छात्रा को सुप्रीम कोर्ट ने 88.73 लाख रुपये का मुआवजा देने का आदेश दिया है।

साल 2006 में हुई इस घटना के वक़्त लड़की नौवीं कक्षा में पढ़ती थी। सुप्रीम कोर्ट ने पाया कि इस बीमारी से पीड़ित होने की वजह से लड़की सामान्य जीवन जीने से महरूम हो गई और उसकी शादी की संभावनाएं भी खत्म हो गई।

आपको बताते चलें कि, राज्य उपभोक्ता आयोग ने स्कूल प्रबंधन से छात्रा को 88.73 लाख रुपए मुआवजा देने के लिए कहा गया। लेकिन स्कूल प्रबंधन की अपील पर राष्ट्रीय उपभोक्ता आयोग ने मुआवजे की राशि घटाकर 50 लाख रुपए कर दी। राष्ट्रीय उपभोक्ता आयोग के फैसले को पीड़ित पक्ष ने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी।

जस्टिस नवीन सिन्हा और जस्टिस आर सुभाष रेड्डी की पीठ ने राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग के आदेश के खिलाफ कुम अक्षता द्वारा दायर इस अपील को स्वीकार कर लिया और राज्य उपभोक्ता आयोग द्वारा तय की गई मुआवजे की राशि (88.73 लाख) को बहाल कर दिया।

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सुप्रीम कोर्ट ने पाया कि राष्ट्रीय आयोग ने यह नहीं माना कि मुआवजे की रकम बहुत अधिक है फिर भी उसने मुआवजे की राशि कम कर दी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि बिना किसी तथ्य, चर्चा या तर्क के राष्ट्रीय आयोग द्वारा लिया गया निर्णय मनमाना और नहीं टिकने वाला है।

सुप्रीम कोर्ट ने पाया कि उस समय शिकायतकर्ता 14 वर्ष की थी और बंगलूरू के एक शैक्षणिक संस्थान में नौवीं कक्षा में पढ़ फ्ही थी। दिसंबर 2006 में वह स्कूल के अन्य छात्रों व शिक्षकों के साथ उत्तर भारत के कई स्थानों पर शैक्षिक दौरे पर गई थी। दौरे के दौरान वह वायरल बुखार से बीमार हो गई, उनकी पहचान मेनिंगो एन्सेफलाइटिस के रूप में हुई।

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