सोमवार को सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब के किसान नेता जगजीत सिंह दल्लेवाल के नेतृत्व में चल रहे किसान विरोध प्रदर्शन को संबोधित किया, जिसमें राजमार्गों को बाधित करने वाली और लोगों को असुविधा पहुँचाने वाली गतिविधियों को रोकने को कहा कोर्ट का सम्बोधन दल्लेवाल से संबंधित बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका के निपटारे के समय आई, जो किसानों की शिकायतों को उजागर करने के लिए खनौरी बॉर्डर पर आमरण अनशन में सक्रिय रूप से भाग ले रहे हैं।
मामले की देखरेख कर रहे जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस उज्जल भुयान ने स्वीकार किया कि दल्लेवाल को कुछ समय के लिए हिरासत में लिया गया था और फिर रिहा कर दिया गया था, उन्होंने दूसरे प्रदर्शनकारी को अपनी भूख हड़ताल खत्म करने के लिए प्रोत्साहित करने के उनके प्रयासों को नोट किया। बेंच ने टिप्पणी की, “हमने देखा है कि उन्हें रिहा कर दिया गया है और उन्होंने शनिवार को एक साथी प्रदर्शनकारी को अपना आमरण अनशन खत्म करने के लिए राजी भी किया।” न्यायाधीशों ने प्रदर्शनों के दौरान सार्वजनिक व्यवस्था बनाए रखने के महत्व पर जोर देते हुए कहा, “लोकतांत्रिक व्यवस्था में, आप शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शन कर सकते हैं, लेकिन लोगों को असुविधा न पहुँचाएँ। आप सभी जानते हैं कि खनौरी सीमा पंजाब के लिए जीवन रेखा है।”
अदालत ने विरोध की वैधता पर निर्णय देने से परहेज किया, लेकिन विरोध प्रदर्शन को वैध तरीके से और नागरिकों के दैनिक जीवन को बाधित किए बिना आयोजित किए जाने की आवश्यकता पर जोर दिया। न्यायमूर्ति कांत ने सुझाव दिया कि दल्लेवाल अपने साथी प्रदर्शनकारियों को कानून के दायरे में और बिना व्यवधान पैदा किए अपने प्रदर्शन आयोजित करने के लिए मार्गदर्शन करते हुए उदाहरण पेश कर सकते हैं।
यह सुनवाई 13 फरवरी को शुरू हुए लंबे विरोध प्रदर्शनों की पृष्ठभूमि में हुई है, जब शंभू और खनौरी सीमा बिंदुओं पर सुरक्षा बलों द्वारा दिल्ली की ओर किसानों के मार्च को रोक दिया गया था। प्रदर्शनकारियों ने केंद्र सरकार पर उनकी मांगों की अनदेखी करने का आरोप लगाया है, जिसमें न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) के लिए कानूनी गारंटी, स्वामीनाथन आयोग की सिफारिशों को लागू करना, किसानों और खेत मजदूरों के लिए पेंशन, कृषि ऋण माफी, भूमि अधिग्रहण अधिनियम, 2013 की बहाली और 2020-21 के आंदोलन में जान गंवाने वाले किसानों के परिवारों को मुआवजा देना शामिल है।
पंजाब पुलिस द्वारा कथित तौर पर अवैध हिरासत में लिए जाने के बाद दल्लेवाल की रिहाई के लिए याचिका दायर की गई थी, अस्पताल से छुट्टी मिलने के तुरंत बाद नेता फिर से विरोध प्रदर्शन में शामिल हो गए। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने इस समय दल्लेवाल की याचिका पर पूरी तरह से विचार नहीं किया, लेकिन इसने उत्तर भारत में किसान विरोध प्रदर्शनों के इर्द-गिर्द चल रही कानूनी और नागरिक जटिलताओं को रेखांकित करते हुए भविष्य के कानूनी उपाय के लिए दरवाजा खुला छोड़ दिया।
