सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को 1997 के उपहार अग्निकांड मामले में पूर्व आईपीएस अधिकारी आमोद कंठ के खिलाफ मुकदमे की मंजूरी नहीं होने पर ट्रायल कोर्ट की कार्यवाही को रद्द कर दिया।
जस्टिस केएम जोसेफ, बीवी नागरत्ना और अरविंद कुमार की पीठ ने कहा कि मजिस्ट्रेट ने कंठ के खिलाफ समन जारी कर गलती की है.
“हम पाते हैं कि मजिस्ट्रेट ने सीआरपीसी की धारा 197 की मांगों के विपरीत अपीलकर्ता के खिलाफ संज्ञान लेकर इस मामले के तथ्यों में गलती की है। अकेले इस संक्षिप्त आधार पर (मंजूरी की कमी के कारण) अपीलकर्ता (आमोद कंठ) सफल हुआ। अपील सफल है। अनुमति दी जाती है और विवादित आदेश अपास्त किया जाता है। कार्यवाही रद्द की जाती है, “पीठ ने कहा।
बेंच ने अपने विस्तृत आदेश में कहा, “हालांकि, हम यह स्पष्ट करते हैं कि यह मामले में निर्णय लेने और अपीलकर्ता के खिलाफ कानून के अनुसार मंजूरी देने के लिए सक्षम प्राधिकारी के रास्ते में नहीं खड़ा होगा।”
शीर्ष अदालत ने उपहार सिनेमा हॉल को डी-सील करने सहित मामले के अन्य पहलुओं से निपटने के लिए मामले को 26 अप्रैल को आगे की सुनवाई के लिए सूचीबद्ध किया।
शीर्ष अदालत ने 29 नवंबर, 2013 को कंठ के खिलाफ निचली अदालत की कार्यवाही पर रोक लगा दी थी और सीबीआई से उस अधिकारी की याचिका पर जवाब दाखिल करने को कहा था, जो तब से सेवानिवृत्त हो चुके हैं।
कंठ ने 2010 के ट्रायल कोर्ट के उस आदेश को चुनौती दी है, जिसमें उन्हें उपहार सिनेमा हॉल में अतिरिक्त सीटों की अनुमति देने के लिए समन भेजा गया था, जहां 1997 में आग लगने से 59 फिल्म देखने वालों की मौत हो गई थी।
उन्होंने दिल्ली उच्च न्यायालय के 3 अक्टूबर, 2013 के आदेश के खिलाफ शीर्ष अदालत का रुख किया, जिसने समन को रद्द करने से इनकार कर दिया था।
कंठ ने तर्क दिया था कि उच्च न्यायालय ने इस दलील की सराहना नहीं की कि सीबीआई उनके खिलाफ मुकदमा चलाने के लिए आवश्यक मंजूरी प्राप्त करने में विफल रही।
निचली अदालत के न्यायाधीश ने आग की घटना के पीड़ितों और उनके परिवारों की याचिका पर आईपीएस अधिकारी को तलब किया था।
उच्च न्यायालय ने उनके इस तर्क को खारिज कर दिया था कि उपहार सिनेमा में कथित रूप से अतिरिक्त सीटों की अनुमति देने के लिए उन पर मुकदमा नहीं चलाया जा सकता क्योंकि उनके खिलाफ मुकदमा चलाने की मंजूरी नहीं ली गई थी।
हाई कोर्ट ने कहा था कि ट्रायल कोर्ट कंठ की आपत्ति पर विचार कर सकता है, अगर उसने ट्रायल के दौरान यह बात उठाई हो।
उच्च न्यायालय ने कंठ की इस दलील को भी खारिज कर दिया था कि निचली अदालत के न्यायाधीश द्वारा उन्हें क्लीन चिट देने वाली सीबीआई की क्लोजर रिपोर्ट को खारिज करना गलत था।
