सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को केंद्रीय वित्त मंत्रालय से एक जनहित याचिका पर अपना जवाब तीन सप्ताह में दाखिल करने को कहा, जिसमें मृतक जमाकर्ताओं के कानूनी उत्तराधिकारियों को बैंक खातों में निष्क्रिय पड़ी जमा राशि के बारे में सूचित करने की मांग की गई थी।
मुख्य न्यायाधीश डी वाई चंद्रचूड़ और न्यायमूर्ति जेबी पर्दीवाला की पीठ ने केंद्र का प्रतिनिधित्व करने वाले एक वकील की दलीलों पर ध्यान दिया कि जनहित याचिका का जवाब कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय द्वारा दायर किया गया है और वित्त मंत्रालय को कुछ और समय दिया जा सकता है। .
पीठ ने कहा, वित्त मंत्रालय को जवाबी हलफनामा (जवाब) दाखिल करने के लिए तीन सप्ताह का समय दिया जाता है।
बेंच पत्रकार सुचेता दलाल की जनहित याचिका पर सुनवाई कर रही थी।
इसने पहले दो केंद्रीय मंत्रालयों, बाजार नियामक सेबी और आरबीआई को नोटिस जारी किया था।
जनहित याचिका में केंद्र और अन्य को यह सुनिश्चित करने के लिए निर्देश देने की मांग की गई है कि सरकार के स्वामित्व वाले धन में स्थानांतरित होने वाली जनता की लावारिस जमा राशि जमाकर्ताओं के कानूनी उत्तराधिकारियों को दी जाए। इसमें कहा गया है कि निष्क्रिय बैंक खातों में पड़ी लावारिस जमा राशि के बारे में कानूनी उत्तराधिकारियों को सूचित करने के लिए एक तंत्र विकसित करने की आवश्यकता है।
