सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को वरिष्ठ अधिवक्ता ऋषि मल्होत्रा के बारे में महत्वपूर्ण चिंता व्यक्त की, उन पर कम से कम 15 अलग-अलग मामलों में गलत बयान देने का आरोप लगाया। यह खुलासा एडवोकेट-ऑन-रिकॉर्ड (एओआर) पर तीखी बहस के हिस्से के रूप में हुआ, जिसने छूट के एक मामले से संबंधित हलफनामे में त्रुटियों के लिए मल्होत्रा को दोषी ठहराया था।
पीठ के न्यायमूर्ति अभय एस ओका और न्यायमूर्ति ऑगस्टीन जॉर्ज मसीह ने मल्होत्रा द्वारा एक जूनियर वकील पर दोष मढ़ने के प्रयास को नोट किया, जिसे उन्होंने एक गंभीर कारक माना। न्यायालय अब भविष्य में ऐसी चूकों से बचने के लिए नए दिशा-निर्देश लागू करने के लिए तैयार है।
न्यायमूर्ति ओका ने कार्यवाही के दौरान टिप्पणी की, “हम आए दिन इसका सामना करते हैं। हम दिशा-निर्देश जारी करेंगे। आज, आप ऐसी स्थिति में हैं, जहां नियम 10, आदेश 4 के तहत स्पष्ट कदाचार है।” न्यायालय ने इस मामले में सहायता के लिए उड़ीसा हाई कोर्ट के पूर्व मुख्य न्यायाधीश तथा अब वरिष्ठ अधिवक्ता डॉ. एस. मुरलीधर को एमिकस क्यूरी नियुक्त किया है, जिसकी अगली सुनवाई 11 नवंबर को निर्धारित है।
यह स्थिति तब उत्पन्न हुई जब मल्होत्रा के निर्देश पर एक एओआर ने एक अपील पर हस्ताक्षर किए, जिसमें महत्वपूर्ण विवरण छूट गए थे – एक ऐसा मुद्दा जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने चिंता व्यक्त की है। इस विशिष्ट उदाहरण में, अपील में यह उल्लेख नहीं किया गया कि सुप्रीम कोर्ट ने पहले अपहरण के एक मामले में बिना किसी छूट के 30 वर्ष की सजा को बहाल कर दिया था।
एओआर में शामिल जयदीप पति ने बाद में एक हलफनामे में कहा कि उन्होंने अनुरोध के अनुसार याचिका पर हस्ताक्षर करते समय मल्होत्रा की ईमानदारी पर कभी सवाल नहीं उठाया था। हालांकि, इस चूक के कारण पीठ ने निराशा व्यक्त की, जिससे उन्हें न्यायपालिका में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले एओआर के आचरण पर सख्त नियंत्रण उपायों पर विचार करने के लिए प्रेरित किया।
न्यायालय की असंतुष्टि के जवाब में मल्होत्रा का प्रतिनिधित्व करने वाली वरिष्ठ अधिवक्ता मीनाक्षी अरोड़ा ने अपने मुवक्किल को संशोधित हलफनामा प्रस्तुत करने की अनुमति मांगी। न्यायालय ने इस अनुरोध को स्वीकार कर लिया, लेकिन एओआर के बीच जवाबदेही के व्यापक मुद्दों को संबोधित करने के अपने इरादे स्पष्ट कर दिए।
“हलफनामे में वरिष्ठ और कनिष्ठ के बीच विवाद के अलावा, सुप्रीम कोर्ट के नियमों के अनुसार वरिष्ठ का आचरण चिंता का विषय है। एओआर को बहुत महत्वपूर्ण भूमिका सौंपी गई है, क्योंकि कोई भी वादी उनके बिना निवारण की मांग नहीं कर सकता। इसलिए इस पहलू पर दिशा-निर्देश तैयार करना आवश्यक है, जिसके लिए सुप्रीम कोर्ट अधिवक्ता-ऑन-रिकॉर्ड एसोसिएशन (एससीएओआरए) के विद्वान अध्यक्ष और पदाधिकारियों ने सहायता करने पर सहमति व्यक्त की है,” न्यायमूर्ति ओका ने स्पष्ट किया।
