सुप्रीम कोर्ट ने मनुष्यों को दी जाने वाली इंट्राडर्मल रेबीज वैक्सीन (आईडीआरवी) की प्रभावकारिता का अध्ययन करने के लिए एक स्वतंत्र विशेषज्ञ समिति के गठन की मांग वाली याचिका पर केरल सरकार से जवाब मांगा है।
न्यायमूर्ति सी टी रविकुमार और न्यायमूर्ति राजेश बिंदल की पीठ ने राज्य सरकार से चार सप्ताह के भीतर अपना जवाब दाखिल करने को कहा।
“याचिकाकर्ताओं को क्रमशः केरल राज्य और भारत संघ के लिए स्थायी वकील की सेवा देने की अनुमति है। याचिकाकर्ताओं के वकील द्वारा यह प्रस्तुत किया गया है कि सॉलिसिटर जनरल के कार्यालय को पहले ही नोटिस दिया जा चुका है।
पीठ ने कहा, ”इसमें शामिल मुद्दों की गंभीरता को ध्यान में रखते हुए, हम एएसजी और केरल राज्य के स्थायी वकील से निर्देश प्राप्त करने और चार सप्ताह की अवधि के भीतर शीघ्र प्रतिक्रिया दाखिल करने का अनुरोध करते हैं।”
शीर्ष अदालत केरल प्रवासी एसोसिएशन और अन्य द्वारा दायर याचिका पर सुनवाई कर रही थी, जिसमें देश में कुत्तों को दी जाने वाली रेबीज पशु चिकित्सा वैक्सीन की प्रभावशीलता का अध्ययन करने के लिए एक स्वतंत्र विशेषज्ञ समिति के गठन की भी मांग की गई थी।
याचिका में कहा गया है कि व्यापक प्रचार-प्रसार और रेबीज प्रोफिलैक्सिस, 2019 के लिए राष्ट्रीय दिशानिर्देश के उचित और समान कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने के निर्देश भी मांगे गए हैं।
