सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में सरकारी कर्मचारियों से संबंधित अनुशासनात्मक कार्यवाही में आवश्यक साक्ष्य के मानकों को स्पष्ट किया है, जिसमें कहा गया है कि कदाचार को केवल “संभावनाओं की अधिकता” के आधार पर ही दिखाया जाना चाहिए, न कि आपराधिक मुकदमों में इस्तेमाल किए जाने वाले अधिक कठोर “उचित संदेह से परे” मानक के आधार पर। यह ऐतिहासिक निर्णय 4 फरवरी को न्यायमूर्ति जे के माहेश्वरी और संदीप मेहता की पीठ द्वारा सुनाया गया।
यह मामला भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण (एएआई) के पूर्व सहायक अभियंता प्रदीप कुमार बनर्जी के इर्द-गिर्द घूमता है, जिनकी बर्खास्तगी को कलकत्ता हाईकोर्ट के 2012 के एक निर्णय द्वारा पहले ही पलट दिया गया था। हाईकोर्ट ने बनर्जी के पक्ष में फैसला सुनाया था, जिन्हें संबंधित आपराधिक मामले में बरी कर दिया गया था। हालांकि, सर्वोच्च न्यायालय ने अब हाईकोर्ट के फैसले को खारिज कर दिया है, बर्खास्तगी को बहाल कर दिया है और आपराधिक मामलों बनाम अनुशासनात्मक कार्यवाही में आवश्यक साक्ष्य के बोझ के बीच एक महत्वपूर्ण अंतर को रेखांकित किया है।
अपने 28-पृष्ठ के फैसले में, न्यायमूर्ति मेहता ने लिखा कि आपराधिक मुकदमों में सबूत का बोझ “उचित संदेह से परे” अपराध स्थापित करना है, जो निर्दोष की रक्षा के उद्देश्य से एक उच्च सीमा है। हालाँकि, सार्वजनिक रोजगार के भीतर अनुशासनात्मक जाँच में, आवश्यकता कम है, केवल “संभावनाओं की अधिकता” की आवश्यकता है। इसका मतलब है कि यह अधिक संभावना है कि कदाचार हुआ है, एक मानक जो पूरा करना काफी आसान है।
सुप्रीम कोर्ट का निर्णय सार्वजनिक नियोक्ताओं की अपने रैंक के भीतर अनुशासन और अखंडता बनाए रखने में स्वायत्तता को उजागर करता है। यह निर्णय उन्हें कम कठोर मानक के आधार पर कर्मचारियों के खिलाफ आवश्यक कार्रवाई करने की अनुमति देता है, भले ही वे कर्मचारी संबंधित आपराधिक आरोपों से बरी हो गए हों।
बनर्जी के मामले में एक ठेकेदार से अवैध रिश्वत लेने के आरोप शामिल थे, जिसके कारण जुलाई 2000 में एक विशेष अदालत में दोषसिद्धि के बाद उन्हें प्रारंभिक बर्खास्तगी मिली। अपील पर उनके बरी होने के बावजूद, उन्हीं आरोपों के आधार पर अनुशासनात्मक कार्रवाइयों की आपराधिक कार्यवाही से स्वतंत्र रूप से जांच की गई।
यह निर्णय इस सिद्धांत को पुष्ट करता है कि अनुशासनात्मक कार्यवाही और आपराधिक मुकदमे अलग-अलग कानूनी ढांचों और मानकों के तहत संचालित होते हैं, जिससे नियोक्ताओं को सरकारी संस्थाओं में आचरण के मानकों और सार्वजनिक विश्वास को बनाए रखने के लिए शीघ्रता और निर्णायक रूप से कार्य करने में मदद मिलती है।
