भारत के सुप्रीम कोर्ट ने घोषणा की है कि वह सितंबर में पश्चिम बंगाल सरकार और अन्य पक्षों द्वारा दायर याचिकाओं पर सुनवाई करेगा, जिसमें कलकत्ता हाईकोर्ट के उस आदेश को चुनौती दी गई है, जिसमें राज्य सरकार और सहायता प्राप्त स्कूलों में 25,753 शिक्षकों और गैर-शिक्षण कर्मचारियों की नियुक्तियों को अमान्य घोषित किया गया था। कलकत्ता हाईकोर्ट के इस निर्णय ने राज्य में महत्वपूर्ण कानूनी और राजनीतिक चर्चा को जन्म दिया है।
मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली पीठ ने न्यायमूर्ति जेबी पारदीवाला और न्यायमूर्ति मनोज मिश्रा के साथ मिलकर पक्षों को अपनी लिखित दलीलें दाखिल करने के लिए 16 अगस्त तक का समय दिया है। शीर्ष न्यायालय का उद्देश्य इलेक्ट्रॉनिक रूप में अभिलेखों के एक सामान्य संकलन का अनुरोध करके और यह सुनिश्चित करके प्रक्रिया को सुव्यवस्थित करना है कि सभी उद्धृत निर्णयों को पीडीएफ दस्तावेजों के एक सेट में समेकित किया जाए।
भर्ती प्रक्रिया में अनियमितताओं के हाईकोर्ट के निष्कर्षों के कारण इस मामले ने व्यापक ध्यान आकर्षित किया है। सुप्रीम कोर्ट , जो 33 संबंधित याचिकाओं पर विचार-विमर्श कर रहा है, ने शुरू में प्रभावित कर्मचारियों को कानूनी चुनौतियों का समाधान होने तक अपनी भूमिका में बने रहने की अनुमति देकर बड़ी राहत प्रदान की।
महत्वपूर्ण बात यह है कि सुप्रीम कोर्ट ने केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) को भर्ती घोटाले की जांच जारी रखने की अनुमति दी है। इसने यदि आवश्यक हो तो राज्य मंत्रिमंडल के सदस्यों की जांच करने की संभावना भी खोल दी है। हालांकि, इसने यह निर्धारित किया है कि जांच के दौरान सीबीआई को गिरफ्तारी जैसी किसी भी तरह की जल्दबाजी वाली कार्रवाई से बचना चाहिए।
पिछले फैसले में, सर्वोच्च न्यायालय ने कथित अनियमितताओं को “प्रणालीगत धोखाधड़ी” करार देते हुए भर्ती प्रक्रिया में जनता का विश्वास बनाए रखने के महत्व को रेखांकित किया। इसने नियुक्तियों के सटीक और डिजिटल रिकॉर्ड रखने में राज्य अधिकारियों की महत्वपूर्ण भूमिका पर प्रकाश डाला।
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विवाद राज्य स्तरीय चयन परीक्षा (एसएलएसटी)-2016 से उपजा है, जिसमें 24,640 रिक्त पदों के लिए 23 लाख से अधिक उम्मीदवारों ने भाग लिया, फिर भी विज्ञापित रिक्तियों से अधिक 25,753 नियुक्ति पत्र जारी किए गए। कलकत्ता हाईकोर्ट के बाद के आदेश ने न केवल इन नियुक्तियों को रद्द कर दिया, बल्कि अनुचित तरीके से नियुक्त लोगों को ब्याज सहित अपना वेतन और सुविधाएं वापस करने का निर्देश भी दिया।
