डेरा सच्चा सौदा प्रमुख गुरमीत राम रहीम सिंह को 2002 में डेरा के पूर्व प्रबंधक रंजीत सिंह की हत्या के मामले में पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट द्वारा हाल ही में बरी किए जाने के मामले को चुनौती देने वाली याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को नोटिस जारी किया। जस्टिस बेला एम. त्रिवेदी और जस्टिस सतीश चंद्र शर्मा की पीठ ने राम रहीम और चार अन्य बरी किए गए व्यक्तियों से चार सप्ताह के भीतर जवाब मांगा है।
यह कानूनी जांच जगसीर सिंह की ओर से अधिवक्ता सत्य मित्रा द्वारा दायर याचिका के बाद की गई है, जिसमें हाई कोर्ट के 28 मई के फैसले को चुनौती दी गई है, जिसमें मामले को संभालने के लिए केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) की आलोचना की गई थी। हाई कोर्ट ने स्पष्ट मकसद स्थापित करने में विफलता को नोट किया था और “दागी और अधूरी” जांच के कारण सबूतों के “संदेह में घिरे” होने के बारे में चिंता व्यक्त की थी।
रणजीत सिंह की हत्या 10 जुलाई, 2002 को कुरुक्षेत्र के खानपुर कोलियान गांव में कथित तौर पर डेरा मुख्यालय में यौन शोषण को उजागर करने वाले एक गुमनाम पत्र को प्रसारित करने में उनकी संलिप्तता के कारण की गई थी। हाई कोर्ट के फैसले ने पंचकूला की एक विशेष सीबीआई अदालत के 2021 के फैसले को पलट दिया था, जिसने राम रहीम और उसके सहयोगियों- अवतार सिंह, कृष्ण लाल, जसबीर सिंह और सबदिल सिंह को साजिश और हत्या में उनकी भूमिका के लिए आजीवन कारावास की सजा सुनाई थी।
सुप्रीम कोर्ट का हस्तक्षेप राम रहीम के इर्द-गिर्द चल रही न्यायिक जांच को उजागर करता है, जो अपने दो अनुयायियों के साथ बलात्कार के लिए रोहतक की सुनारिया जेल में 20 साल की सजा काट रहा है। यह मामला डेरा प्रमुख के लिए कानूनी परेशानियों को और बढ़ा देता है, जिन्हें 16 साल से अधिक पहले एक पत्रकार की हत्या के लिए 2019 में भी दोषी ठहराया गया था।
