दिल्ली रिज क्षेत्र में सड़क चौड़ीकरण परियोजना के लिए पेड़ों की कथित कटाई के बाद सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को अदालत की कथित अवमानना के संबंध में अपना फैसला सुरक्षित रख लिया, जो उसके पिछले आदेशों का उल्लंघन है। जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस एन कोटिश्वर सिंह ने इन कार्रवाइयों से जुड़ी अवमानना की गंभीरता का आकलन करने की आवश्यकता पर प्रकाश डाला।
ये आरोप बिंदु कपूरिया द्वारा दायर अवमानना याचिका से उत्पन्न हुए, जिन्होंने दावा किया कि पिछले साल 4 मार्च को सुप्रीम कोर्ट द्वारा इस तरह की कार्रवाई पर रोक लगाने के स्पष्ट आदेश के बावजूद, दिल्ली विकास प्राधिकरण (डीडीए) ने पेड़ों की कटाई जारी रखी। यह जाहिर तौर पर अर्धसैनिक बलों के कर्मियों की सेवा करने वाले एक अस्पताल की ओर जाने वाली सड़क को चौड़ा करने के लिए था, एक ऐसा विवरण जिसने मामले की तात्कालिकता और वैधता के न्यायिक मूल्यांकन को जटिल बना दिया।
कार्यवाही के दौरान, पीठ ने पेड़ों की कटाई के पीछे के संदर्भ और इरादों को समझने की आवश्यकता पर जोर दिया: “हमें इस मामले में अवमानना की गंभीरता को देखने की जरूरत है। क्या पेड़ों को अस्पताल तक जाने वाली सड़क को चौड़ा करने के लिए काटा गया था, जो अर्धसैनिक बलों के जवानों के लिए है, जो जंगलों या लेह जैसे दूरदराज के इलाकों में सेवा करते हैं, जहां न्यूनतम चिकित्सा सुविधाएं हैं। या, क्या पेड़ों को क्षेत्र के संपन्न व्यक्तियों के लाभ के लिए सड़क को चौड़ा करने के लिए काटा गया था,” न्यायमूर्तियों ने कहा।
दिल्ली के उपराज्यपाल का प्रतिनिधित्व करने वाले वरिष्ठ अधिवक्ता विकास सिंह ने पेड़ों की कटाई पर अदालत के पिछले प्रतिबंध को स्वीकार किया और अवमानना को दूर करने के लिए लगभग 70,000 पौधे लगाने की उपचारात्मक कार्रवाई का प्रस्ताव रखा, जो मूल रूप से अनिवार्य 5,340 पौधों से कहीं अधिक है।
इसके विपरीत, कपूरिया का प्रतिनिधित्व कर रहे वरिष्ठ अधिवक्ता गोपाल शंकरनारायणन ने तर्क दिया कि अवमानना अदालत के आदेशों का गंभीर और जानबूझकर उल्लंघन है, उन्होंने सुझाव दिया कि अस्पताल के पास समृद्ध निवासियों को लाभ पहुंचाने के लिए सड़क संरेखण में बदलाव किया गया, जिससे अनावश्यक रूप से वनों की कटाई हुई।
