सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को एक चुनाव याचिका को वापस उड़ीसा हाईकोर्ट भेज दिया। कोर्ट ने निर्देश दिया है कि इस बात की नए सिरे से जांच की जाए कि ‘भ्रष्ट आचरण’ का आरोप लगाने वाले हलफनामे में मौजूद खामियों को दूर किया जा सकता है या नहीं, और क्या जनप्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 के तहत ‘सारभूत अनुपालन’ (substantial compliance) के सिद्धांत का पालन किया गया है।
जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस जयमाल्य बागची की बेंच ने हाईकोर्ट के उस आदेश को रद्द कर दिया, जिसमें चुनाव याचिकाकर्ता को खामियों को दूर करने की अनुमति दी गई थी। सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव याचिकाओं के लिए प्रक्रियात्मक जरूरतों से जुड़े कई प्रारंभिक मुद्दों पर नए सिरे से निर्धारण का निर्देश दिया है। यह मामला ओडिशा के 07-झारसुगुड़ा विधानसभा क्षेत्र से टंकधर त्रिपाठी के चुनाव को चुनौती देने से संबंधित है।
मामले की पृष्ठभूमि
ओडिशा विधानसभा चुनाव 20 मई, 2024 को हुए थे, जिसके बाद अपीलकर्ता टंकधर त्रिपाठी को 1,333 मतों के अंतर से विजयी घोषित किया गया। दूसरे स्थान पर रहीं प्रतिवादी दीपाली दास ने उड़ीसा हाईकोर्ट के समक्ष चुनाव याचिका (ELPET No. 7 of 2024) दायर की।
प्रतिवादी ने दो मुख्य आधारों पर अपीलकर्ता के चुनाव को रद्द घोषित करने की मांग की:
- भ्रष्ट आचरण: आरोप लगाया गया कि अपीलकर्ता ने अपनी संपत्ति, देनदारियों और आपराधिक पूर्ववृत्त का पूरा और सच्चा खुलासा नहीं किया, और इन विवरणों को व्यापक प्रसार वाले समाचार पत्र में प्रकाशित नहीं कराया, जो जनप्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 123 के तहत ‘भ्रष्ट आचरण’ है।
- ईवीएम में गड़बड़ियां: याचिका में दावा किया गया कि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों (ईवीएम) के कंट्रोल यूनिट पहचान संख्या में विसंगतियां थीं, जिससे कथित तौर पर 6,313 वोट अमान्य हो गए। यह तर्क दिया गया कि चूंकि यह संख्या जीत के अंतर से अधिक थी, इसलिए चुनाव का परिणाम भौतिक रूप से प्रभावित हुआ।
अपीलकर्ता ने सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 के आदेश VII नियम 11 के तहत एक आवेदन दायर कर चुनाव याचिका को शुरू में ही खारिज करने की मांग की। उन्होंने तर्क दिया कि भ्रष्ट आचरण का आरोप लगाने वाली याचिकाओं के लिए जनप्रतिनिधित्व अधिनियम की धारा 83(1)(c) के परंतुक के तहत निर्धारित फॉर्म 25 में हलफनामा दाखिल करने की अनिवार्य आवश्यकता का पालन नहीं किया गया।
हाईकोर्ट ने 21 मार्च, 2025 के अपने आदेश में अपीलकर्ता का आवेदन खारिज कर दिया। हाईकोर्ट ने माना कि प्रतिवादी द्वारा दायर एकमात्र हलफनामे ने कानूनी आवश्यकता को काफी हद तक पूरा किया और कोई भी कमी दूर की जा सकती है। हाईकोर्ट ने प्रतिवादी को निर्धारित फॉर्म 25 में एक नया हलफनामा दाखिल करने के लिए तीन सप्ताह का समय दिया। इस फैसले से व्यथित होकर अपीलकर्ता ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया।
सुप्रीम कोर्ट के समक्ष दलीलें
अपीलकर्ता के तर्क: अपीलकर्ता की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता मनिंदर सिंह ने तर्क दिया कि कई घातक खामियों के कारण चुनाव याचिका को शुरू में ही खारिज कर दिया जाना चाहिए था। प्रमुख दलीलों में शामिल थे:
- भ्रष्ट आचरण के आरोप अस्पष्ट थे और उनमें आवश्यक विवरणों का अभाव था।
- याचिका के साथ फॉर्म 25 में एक अलग हलफनामा संलग्न नहीं था, जो भ्रष्ट आचरण का आरोप लगाते समय धारा 83(1)(c) के तहत एक अनिवार्य आवश्यकता है।
- याचिका के प्रत्येक पृष्ठ पर आवश्यक रूप से हस्ताक्षर और सत्यापन नहीं किया गया था, जो मामले के लिए एक और हानिकारक दोष था।
प्रतिवादी के तर्क: प्रतिवादी की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता डॉ. अभिषेक मनु सिंघवी और गौरव अग्रवाल ने इसका विरोध करते हुए कहा:
- एक चुनाव याचिका को केवल जनप्रतिनिधित्व अधिनियम की धारा 81, 82, या 171 का पालन न करने पर ही खारिज किया जा सकता है, जैसा कि धारा 86 में अनिवार्य है। धारा 83 का पालन न करना बर्खास्तगी का आधार नहीं था।
- याचिका के सत्यापन या हलफनामे के प्रारूप में कोई भी दोष दूर करने योग्य था, और हाईकोर्ट ने इसे ठीक करने का अवसर देकर सही किया।
- याचिका में पर्याप्त विवरणों के साथ विशिष्ट आरोप थे, जिससे अपीलकर्ता अपना बचाव तैयार कर सकता था, और उनकी सत्यता का निर्धारण केवल मुकदमे के दौरान ही किया जा सकता था।
सुप्रीम कोर्ट का विश्लेषण
सुप्रीम कोर्ट ने केंद्रीय मुद्दे की पहचान इस प्रकार की: “क्या जनप्रतिनिधित्व अधिनियम की धारा 83(1)(c) के परंतुक का पालन न करना एक घातक दोष है, जो चुनाव याचिका को शुरू में ही गैर-रखरखाव योग्य बना देता है?”
बेंच ने इस मुद्दे पर न्यायशास्त्र के विकास की समीक्षा की। इसने रविंदर सिंह बनाम जन्मेजा सिंह व अन्य मामले में अपनाए गए सख्त दृष्टिकोण का उल्लेख किया, जिसमें माना गया था कि उचित हलफनामे का अभाव एक घातक दोष है। हालांकि, कोर्ट ने जी. एम. सिद्धेश्वर बनाम प्रसन्ना कुमार में एक बड़ी 3-न्यायाधीशों की बेंच द्वारा अपनाए गए अधिक उदार दृष्टिकोण पर जोर दिया, जिसका पालन बाद के मामलों में भी किया गया। इन बाद के फैसलों ने स्थापित किया कि यह आवश्यकता पूरी तरह से अनिवार्य नहीं है और “सारभूत अनुपालन” पर्याप्त है।
कोर्ट ने पाया कि ‘सारभूत अनुपालन’ के सिद्धांत पर कानून अच्छी तरह से स्थापित है, लेकिन हाईकोर्ट का आदेश त्रुटिपूर्ण था। फैसले में कहा गया, “यद्यपि हाईकोर्ट ने यह निष्कर्ष निकाला है कि हलफनामे ने धारा 83(1)(c) के परंतुक का ‘सारभूत अनुपालन’ किया है, लेकिन उसने इस निष्कर्ष पर पहुंचने के लिए की गई जांच का विवरण नहीं दिया है। परिणामस्वरूप, आवश्यक तथ्य-आधारित विश्लेषण नजरअंदाज हो गया है।”
सुप्रीम कोर्ट ने ‘सारभूत अनुपालन’ को परिभाषित करते हुए कहा, “यह कानून के सार का लगभग वास्तविक अनुपालन है, या सरल शब्दों में, वह सब कुछ करना जो उचित रूप से अपेक्षित है, जो कानून के सार को संतुष्ट करता है। हालांकि, इसे कानून की आवश्यकताओं की केवल खानापूर्ति नहीं माना जा सकता।”
निर्णय और निर्देश
इन कमियों के आलोक में, सुप्रीम कोर्ट ने मामले को नए सिरे से निर्धारण के लिए हाईकोर्ट को वापस भेज दिया। कोर्ट ने निम्नलिखित निर्देश जारी किए:
- हाईकोर्ट को फॉर्म 25 हलफनामे में खामियों की पहचान करने और यह आकलन करने का निर्देश दिया गया है कि क्या वे दूर करने योग्य थीं। इसे प्रारंभिक मुद्दों के रूप में विचार करना होगा:
- क्या ‘भ्रष्ट आचरण’ का आरोप लगाने वाला हलफनामा दोषपूर्ण है और फॉर्म 25 की आवश्यकता को पूरा नहीं करता है।
- यदि दोषपूर्ण है, तो क्या यह फॉर्म 25 की आवश्यकताओं को काफी हद तक पूरा करता है।
- यदि दोष को दूर किया जा सकता है, तो क्या परिसीमा अवधि के भीतर एक पूरक हलफनामा दाखिल करना अनिवार्य था।
- क्या हाईकोर्ट के पास देरी को माफ करने और परिसीमा अवधि के बाद हलफनामा दाखिल करने की अनुमति देने की शक्ति है।
- कोर्ट ने दोनों पक्षों द्वारा प्रस्तुत उन प्रस्तावों को भी अनुमति दी, जिसमें उन्होंने अभिवचनों के कुछ हिस्सों को रिकॉर्ड से हटाने पर सहमति व्यक्त की थी।
- संशोधनों के बाद, हाईकोर्ट को मामले के गुण-दोष के आधार पर मुद्दे तय करने और मुकदमे के साथ आगे बढ़ने का निर्देश दिया गया है।
इन निर्देशों के साथ अपील का निस्तारण कर दिया गया।
