सोमवार को, भारत के सुप्रीम कोर्ट ने एक याचिका खारिज कर दी, जिसमें गिरफ्तार नेताओं को वर्चुअल चुनाव प्रचार में शामिल होने की अनुमति मांगी गई थी। न्यायमूर्ति सूर्यकांत और न्यायमूर्ति उज्जल भुयान की पीठ ने दिल्ली हाईकोर्ट द्वारा दिए गए पहले के फैसले को बरकरार रखा, जिसने इसी आधार पर याचिका खारिज कर दी थी।
कानून के छात्र अमरजीत गुप्ता द्वारा लाई गई याचिका में जेल में बंद नेताओं के वर्चुअल प्लेटफॉर्म के माध्यम से अपना चुनाव प्रचार जारी रखने के अधिकारों की वकालत की गई थी। हालांकि, सर्वोच्च न्यायालय ने याचिका को “दुर्भावनापूर्ण इरादे” से दायर किया गया बताया और विशेष रूप से एक राजनेता, अरविंद केजरीवाल पर ध्यान केंद्रित किया, जो अपनी लगातार कानूनी लड़ाइयों और प्रमुख वकीलों द्वारा प्रतिनिधित्व के लिए जाने जाते हैं।
अपने फैसले में, सुप्रीम कोर्ट ने कहा, “हम जनहित में कथित रूप से दायर इस याचिका पर विचार करना आवश्यक नहीं समझते। खारिज।” निर्णय में न्यायालय की उन मामलों में हस्तक्षेप करने की अनिच्छा पर जोर दिया गया है, जिन्हें वह विशिष्ट व्यक्तिगत लाभों के लिए कानूनी और चुनावी मानदंडों को दरकिनार करने के छिपे हुए प्रयासों के रूप में देखता है।
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दिल्ली हाईकोर्ट ने अपने पिछले फैसले में याचिका को “अत्यधिक साहसिक” और कानून के मूल सिद्धांतों के विपरीत बताया था। न्यायालय ने चिंता व्यक्त की थी कि गिरफ्तार व्यक्तियों के लिए वर्चुअल प्रचार की अनुमति देने से कुख्यात अपराधियों और यहां तक कि भगोड़ों द्वारा इसका दुरुपयोग किया जा सकता है, गैंगस्टर दाऊद इब्राहिम द्वारा राजनीतिक प्रचार में शामिल होने के लिए इस तरह के प्रावधान का संभावित रूप से फायदा उठाने का उदाहरण दिया।
