सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को दिल्ली सरकार की 2024 वाहन कबाड़ नीति को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई नहीं करने का फैसला किया, जिसमें 10 साल से पुराने डीजल वाहनों और 15 साल से पुराने पेट्रोल वाहनों को कबाड़ में डालने का प्रावधान है। जस्टिस अभय एस ओका और जस्टिस ऑगस्टीन जॉर्ज मसीह की बेंच ने याचिकाकर्ता नागलक्ष्मी लक्ष्मी नारायणन को उचित अधिकारियों के माध्यम से निवारण की मांग करने का निर्देश दिया।
कार्यवाही के दौरान, न्यायाधीशों ने हस्तक्षेप आवेदन (आईए) के माध्यम से ऐसे दिशा-निर्देशों को चुनौती देने में प्रक्रियागत अपर्याप्तता पर जोर देते हुए कहा, “आप एक अलग याचिका के माध्यम से दिशा-निर्देशों को मूल रूप से चुनौती दे सकते हैं। इस मुद्दे को इस अदालत ने खारिज कर दिया था और इन वाहनों के संबंध में हमारे द्वारा आदेश को बरकरार रखा गया था। हम आईए में एनजीटी (राष्ट्रीय हरित अधिकरण) के निर्देश को बाधित नहीं कर सकते। जब तक एनजीटी के आदेश को संशोधित नहीं किया जाता है, हम कुछ नहीं कर सकते या आदेश को स्पष्ट नहीं कर सकते।”
सुप्रीम कोर्ट का निर्णय प्रभावी रूप से दिल्ली और उसके आस-पास के क्षेत्रों में प्रदूषण नियंत्रण पर केंद्रित लंबे समय से लंबित एम सी मेहता मामले में याचिका को वापस लेने की अनुमति देता है, जिससे याचिकाकर्ता को प्रतिकूल आदेश जारी होने पर फिर से अदालत का दरवाजा खटखटाने की स्वतंत्रता मिलती है।
यह चुनौती 20 फरवरी, 2024 को जारी दिल्ली सरकार के दिशा-निर्देशों से उत्पन्न हुई, जो एनजीटी के 2015 के आदेश के अनुपालन में थे। याचिकाकर्ता ने दलील दी कि एनजीटी के आदेश से पहले खरीदे गए वाहनों पर इन दिशा-निर्देशों को पूर्वव्यापी रूप से लागू करना मनमाना है और संविधान के अनुच्छेद 300ए के तहत वाहन मालिकों के अधिकारों, जिसमें संपत्ति का अधिकार भी शामिल है, का उल्लंघन करता है। याचिकाकर्ता ने तर्क दिया कि इस पूर्वव्यापी आवेदन ने खरीदारों की वैध अपेक्षाओं का उल्लंघन किया है, जिन्होंने पंजीकरण के पूरे 15 साल के लिए भुगतान किया था, यह मानते हुए कि वे उस अवधि के लिए अपने वाहनों का उपयोग कर सकते हैं।
इसके अलावा, याचिका में स्क्रैपेज नीति के व्यापक अनुप्रयोग पर चिंताओं को उजागर किया गया, जिसमें बताया गया कि इसने सभी “ओवरएज” वाहनों को व्यक्तिगत उत्सर्जन स्तर या रखरखाव की गुणवत्ता पर विचार किए बिना समान रूप से प्रदूषणकारी माना। आधुनिक उत्सर्जन परीक्षण तकनीकों की उपलब्धता के बावजूद भेदभाव की यह कमी, याचिकाकर्ता द्वारा मनमाना माना गया।
